राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : कर्करोगाचे निदान झाल्यानंतर रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर उभे राहणारे सर्वांत मोठे संकट म्हणजे उपचारांचा प्रचंड आर्थिक भार. कर्करोगावरील १३७ नॉन-शेड्युल्ड औषधांवर व्यापारी मार्जिनची कमाल मर्यादा ३० टक्के निश्चित करून केंद्राने या नफेखोरीला लगाम घालण्याचे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे कर्करुग्णांची आर्थिक लूट थांबण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने (एनपीपीए) १७ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, या औषधांच्या कमाल किरकोळ किमतीत (एमआरपी) त्यांच्या सध्याच्या किंमत रचनेनुसार ७० टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. ‘निओल्युमॅब’, ‘ओल्यापॅरिब’, ‘डेनोसुमॅब’ आणि ‘टोपोटेकॅन’ यांसारख्या महत्त्वाच्या कर्करोगविरोधी औषधांचा यात समावेश आहे. पेटंट असलेली आणि पेटंटमुक्त अशा दोन्ही प्रकारच्या औषधांवर हे नियंत्रण लागू होणार आहे. सुधारित किमती ९ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होतील.
‘एनपीपीए’ने अंतिम ‘एमआरपी’च्या तुलनेत ३० टक्के व्यापारी मार्जिन निश्चित केले आहे. यासाठी स्टॉकिस्ट किंवा वितरकाच्या खरेदी किमतीवर ४२.८६ टक्के मार्क-अपची मर्यादा लागू केली जाणार आहे. मात्र, ही उत्पादकांच्या नफ्याची मर्यादा नाही. औषधांच्या उत्पादन खर्चात किंवा कंपन्यांच्या निव्वळ नफ्यात ३० टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम अंतिम ग्राहकाला मिळणार्‍या किमतीतील कपातीच्या स्वरूपात मोजणे महत्त्वाचे ठरेल.
‘एनपीपीए’च्या तज्ज्ञ समितीच्या अभ्यासात काही नॉन-शेड्युल्ड कर्करोगविरोधी औषधांवर विविध विक्री केंद्रांमध्ये १७० ते ७०० टक्क्यांपर्यंत व्यापारी नफ्याचे प्रमाण आढळले. म्हणजेच उत्पादकाकडून वितरकापर्यंत आणि तेथून रुग्णालये किंवा किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचताना औषधांच्या किमतीत मोठी वाढ होत होती. उपचारांची निकड आणि रुग्णांची असहायता यांचा फायदा घेणार्‍या या व्यवस्थेवर नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
