राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : केंद्र शासनाने नुकतेच टप्पा-3 अंतर्गत देशातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या 5 हजार 23 आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या 5 हजार अतिरिक्त जागा वाढविण्यास मंजुरी दिली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत वैद्यकीय शिक्षणाच्या 75 हजार जागा वाढविण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी पायाभूत सुविधांवर 15 हजार 34 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. देशातील डॉक्टरांच्या संख्येमध्ये वाढ करणे आणि ग्रामीण भागाच्या शेवटच्या टोकापर्यंत वैद्यकीय उपचाराच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हे मिशन राबविण्यात येत असले तरी मुळातच देशातील वैद्यकीय महाविद्यालये शिक्षकांच्या मोठ्या कमतरतेचा सामना करीत आहेत. यामुळे नव्या वाढीव जागांचा लाभ घेणार्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी शिक्षक कोठून आणणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
भारतात खासगीकरणाचे वारे वाहू लागण्यापूर्वी वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जाला गौरवशाली परंपरा होती. जगाच्या कानाकोपर्यात भारतीय डॉक्टरांना मोठा मानसन्मान मिळत होता. खासगीकरणाला जसा प्रारंभ झाला, तसे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे पेव फुटले. निकषांकडे डोळेझाक करून वैद्यकीय महाविद्यालयांना हिरवा कंदील दाखविला गेला. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात तर मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या निकषपूर्तीसाठी केवळ कागदोपत्री घोडे नाचविले जात होते. त्यानंतर काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी दर्जेदार शिक्षणाचा आदर्श उभा केला. परंतु, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षणाच्या घसरणार्या दर्जाकडे राज्यकर्त्यांनी लक्ष दिले नाही. आता शिक्षकांच्या कमतरतेने सर्वच राज्यांत महाविद्यालयांची व्यवस्थापने ग्रासली आहेत.
वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या शिक्षकांच्या कमतरतेचे महाराष्ट्र हे प्रभावी उदाहरण आहे. राज्यातील आयुर्विज्ञान विद्यापीठाने अलिकडेच एक सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध केला. यामध्ये राज्यातील 25 वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी 10 वैद्यकीय महाविद्यालयांत 50 टक्क्यांपेक्षा कमी शिक्षक वर्ग असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष पुढे आला. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मंजुरीसाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या निकषानुसार बृहत आराखड्याच्या 95 टक्के पदे भरलेली असणे आवश्यक आहे. परंतु, राज्यात सरासरी 50 टक्क्यांवर आहे, तर रत्नागिरी (11.76 टक्के), सातारा (40 टक्के), सिंधुदुर्ग आणि परभणी (34.12 टक्के) या चार वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची अवस्था दयनीय आहे. रत्नागिरी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापकांची मंजूर सर्वच 18 पदे रिक्त आहेत.
पदवीपेक्षा पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाचा विषय तर त्याहून गंभीर आहे. कारण, पदवी अभ्यासक्रमाचे शिक्षक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी उपयोगात आणले जातात. पण मुळातच पदवी अभ्यासक्रमासाठी शिक्षकांची वानवा आहे, तर पदव्युत्तरसाठी शिक्षक कोठून आणणार? शिक्षकांच्या व अन्य पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेचा विचार न करता राजकीय हेतूने प्रभावित होऊन वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढविली जात असल्याने वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जावर दूरगामी परिणाम होत आहेत.
