प्रवीण मस्के
कोल्हापूर : घरातली आर्थिक चणचण... हे विदारक वास्तव आहे राज्यातील हजारो तासिका तत्त्वावरील (उकइ) प्राध्यापकांचे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दोन महिने उलटले, तरी राज्यातील 70% महाविद्यालयांमधील ‘सीएचबी’ प्राध्यापकांना ना नियुक्तीची मान्यता मिळाली आहे, ना केलेल्या कामाचा मोबदला. ऐन गणेशोत्सवात या ज्ञानदूतांवर रिकाम्या खिशाने कुटुंबाचा गाडा ओढण्याची वेळ आली असून, व्यवस्थेच्या या उदासीनतेमुळे त्यांच्यात संतापाची लाट उसळली आहे.
राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचा कणा असूनही ‘सीएचबी’ प्राध्यापकांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. राज्यातील 1177 अनुदानित महाविद्यालयांपैकी केवळ 30 टक्के महाविद्यालयांनाच तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांना मान्यता मिळाली आहे. उर्वरित 70 टक्के प्राध्यापक आजही मान्यतेच्या आणि पर्यायाने मानधनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
शिवाजी विद्यापीठातील चित्र : शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील 237 महाविद्यालयांपैकी दोन मोठ्या शिक्षण संस्थांनी अद्याप मान्यतेसाठी प्रस्तावच सादर केलेले नाहीत, ही धक्कादायक बाब आहे.
शासकीय निर्णयाला केराची टोपली : तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना दरमहा मानधन अदा करण्याचा शासन निर्णय 14 ऑक्टोबर 2018 रोजी झाला असताना, गेल्या सात वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यास महाविद्यालय, विद्यापीठ आणि सहसंचालक कार्यालये टाळाटाळ करत आहेत.
एकीकडे कायमस्वरूपी प्राध्यापकांना महिन्याला लाखांहून अधिक वेतन आणि सणासुदीसाठी आगाऊ पगार दिले जात असताना, दुसरीकडे ‘सीएचबी’ प्राध्यापकांना मात्र तुटपुंज्या मानधनासाठीही झगडावे लागत आहे. शासनाकडून या प्राध्यापकांना वर्षातून केवळ नऊ महिन्यांचे मानधन दिले जाते. मात्र, शासकीय सुट्ट्या, परीक्षा आणि सणांच्या काळात मानधन कापले जात असल्याने प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात केवळ सात महिन्यांचाच मोबदला पडतो. उरलेला काळ त्यांना अक्षरश ः ‘विनामोबदला’ काम करावे लागते.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच गुजरात सरकारला कंत्राटी व कायमस्वरूपी प्राध्यापकांमधील वेतनाची तफावत दूर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याच आदेशाचा दाखला देत, महाराष्ट्रातील ‘सीएचबी’ प्राध्यापकांनी मुख्यमंत्री आणि उच्च शिक्षण विभागाला ई-मेल आंदोलनाद्वारे साकडे घातले आहे. त्यांची प्रमुख मागणी खालीलप्रमाणे आहे.
