कोल्हापूर : छत्रपती प्रमिलाराजे शासकीय रुग्णालयात रुग्णसेवेसाठी वैद्यकीय उपकरणांच्या अवास्तव दराच्या खरेदीप्रकरणी दैनिक ‘पुढारी’ने दिनांक 21 ते 23 एप्रिलदरम्यान ‘मलिदा दलालांचा, लूट महाराष्ट्राची’ या शीर्षकाखाली तीन विषयांची एक मालिका प्रसिद्ध केली होती. या वृत्तमालिकेवर राजर्षी शाहू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांनी केलेल्या खुलाशात संबंधित खरेदी संस्था स्तरावर नसून वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाच्या स्तरावर झाल्याचे नमूद करताना उपकरणांच्या अवास्तव किमतीविषयी भाष्य करणे खुबीने टाळले आहे. या खुलाशाचा आणि सीपीआरची होत असलेल्या लुटीचा आढावा घेणारी मालिका आजपासून...
सीपीआरच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीच्या वृत्तमालिकेनंतर शासकीय वैद्यकीय अधिष्ठातांचे खुलाशातील किमतीविषयीचे हे मौन कोल्हापूरच्याच नव्हे, तर तमाम महाराष्ट्राच्या जनतेला संभ्रमात टाकणारे आहे.
संबंधित खरेदी संस्था स्तरावर नसून वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांच्या मान्यतेने शासन स्तरावर झाल्याकडे अधिष्ठाता बोट दाखविणार असतील, तर या अवास्तव दराच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीत दोषी कोण? याची स्पष्टता होणे आवश्यक आहे. कारण, आरोग्यसेवेच्या नावावर लुटलेला हा पैसा राज्यातील जनतेच्या आरोग्यसेवेचा आणि करदात्यांच्या करातून जमा झालेला आहे. यामुळे याच नव्हे, तर गेल्या दोन वर्षांतील वैद्यकीय शिक्षण विभागातून झालेल्या खरेदीची चौकशी कर्नाटकाच्या धर्तीवर न्यायालयीन आयोग स्थापून झाली, तर व्यवस्थेचे खरे मारेकरी कोण, याचे दर्शन जनतेला होऊ शकते.
सीपीआरमध्ये 2023-24 आणि 2024-25 या दोन वर्षांमध्ये वैद्यकीय उपकरणे, साहित्य, सर्जिकल साहित्य यांच्या नावावर शेकडो कोटींचा निधी खर्ची टाकला आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांनी संबंधित खरेदी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाच्या स्तरावर झाल्याचे खुलाशात स्पष्ट केले असले, तरी याविषयी खरेदी प्रक्रिया नेमकी कशी असते, ही बाब जनतेला समजणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त वा अधिष्ठाता यांनी संबंधित उपकरणाची निविदेतील किंमत आणि बाजारामध्ये उपलब्ध असलेली किंमत याची खातरजमा करून पुरवठा आदेश देण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. ही जबाबदारी अधिष्ठातांवरही होती. मग, खरेदी संस्था स्तरावर झाली नाही, तर राज्यस्तरावर झाली आहे, असा खुलासा करणे ही जनतेची दिशाभूल असू शकते.
दैनिक ‘पुढारी’ने आपल्या मालिकेत सीपीआरमध्ये हृदयरोग विभागामध्ये खरेदी प्रक्रिया केलेल्या कॅथलॅबच्या किमतीचा विषय उपस्थित केला होता. शासनानेच या कॅथलॅबच्या खरेदीसाठी 25 जानेवारी 2024 रोजी मंजुरी दिली; पण त्यानंतर पहिला आदेश रद्द करून पुन्हा 5 जुलै 2024 रोजी नवा शासन आदेश काढला. या दोन्हीमध्ये किमतीत कोट्यवधी रुपयांची तफावत होती.
बाजारात ही कॅथलॅब ज्या किमतीला विकत मिळते, त्याची माहिती डोळे पांढरे करणारी असल्याने दैनिक ‘पुढारी’ने पर्दाफाश केला होता. कॅथलॅब सर्व उपकरणांसह 16 कोटीला उपलब्ध होत असेल, तर सीपीआर रुग्णालयात त्याचा खर्च 36 कोटी रुपयांवर कसा जातो, हा मुख्य मुद्दा होता. नागपूरच्या एम्समध्ये अशी कॅथलॅब कार्यरत आहे आणि याच कंपनीची मोनोेप्लेन कॅथलॅब 9 कोटी रुपयांना खरेदी केली आहे. तेथील दर करार मागवून घेतले असते, तर राज्याचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान टाळता आले असते. (क्रमशः)
सीपीआर रुग्णालयात सध्या बसविण्यात आलेले डिजिटल एक्स-रे मशिनच्या किमतीतही अशीच पाचपट तफावत आहे. ही बाब महाविद्यालयाच्या कॉलेज कौन्सिलमध्ये चर्चिली गेली होती. चौकशी लागली, तर नोकरी जाईल, या भीतीने अधिकारी सही करण्यास घाबरत होते; परंतु सही न करणार्याची बदली करण्यात आली. संबंधित यंत्र रुग्णालयात केव्हा आले आणि ते विभागातील शिक्षकवर्ग स्वीकारण्यास तयार नसल्याने किती दिवस बसविण्यापासून थांबले होते, याची माहिती घेतली, तर दबावाची कल्पना येऊ शकते. यावर अधिष्ठातांनी कोणताही खुलासा केला नाही. केवळ खरेदी राज्य शासनामार्फत झाली असे सांगून अंग काढून घेतले. यामुळेच या खरेदी प्रकरणात दोषी कोण, याचा सोक्षमोक्ष लावण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
