कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराच्या जतन व संवर्धन कामातील कथित त्रुटींच्या आरोपांबाबत हिंदू जनसंघर्ष समितीचे अभिजित विलास पाटील यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने मंगळवारी फेटाळून लावली.
सुनावणीदरम्यान संवर्धन कामातील त्रुटींबाबत ठोस पुरावे सादर करण्यात याचिकाकर्त्याला अपयश आल्याने न्यायालयाने हा निर्णय दिला. तसेच याचिकाकर्त्याला दोन लाख रुपयांची रक्कम पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडे जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
सामाजिक कार्यकर्ते अभिजित पाटील यांनी ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्यातील निधीतून पुरातत्त्व विभागामार्फत सुरू असलेले जतन व संवर्धनाचे काम चुकीच्या व नियमबाह्य पद्धतीने सुरू असल्याचा आरोप याचिकेत केला होता. सुनावणीदरम्यान याचिकेत केलेल्या आरोपांना पुष्टी देणारे आवश्यक पुरावे सादर करण्यात आले नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत दोन लाख रुपयांची रक्कम पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. २० ऑगस्ट रोजी सुनावणीत ही रक्कम भरण्यासाठी सांगण्यात आले होते. न्यायाधीश शर्मिला देशमुख आणि नीरज धोटे यांनी हा निकाल दिला. सरकारी वकील ॲड. तेजस कापरे, विधी अधिकारी ॲड. वैभव इनामदार यांनी काम पाहिले.
