

कोल्हापूर : भारताचे पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेते पैलवान खाशाबा दादासाहेब जाधव यांना मरणोत्तर पद्म पुरस्कार देण्याबाबत राज्य सरकारने पाठवलेल्या शिफारशीवर पद्म पुरस्कार समितीने गांभीर्याने विचार करावा आणि सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास व विचार करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने गुरुवारी दिले. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख व न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्रह्मे यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील जनहित याचिका निकाली काढताना हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
साताऱ्यातील गोळेश्वर येथील सुपुत्र खाशाबा जाधव यांनी १९५२ च्या हेलसिंकी (फिनलंड) ऑलिम्पिक स्पर्धेत फ्रीस्टाईल कुस्तीमध्ये कांस्यपदक पटकावून इतिहास घडवला होता. यानंतर तब्बल ४४ वर्षे भारताला एकही वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक मिळाले नव्हते. पै. खाशाबांच्या या कामगिरीबद्दल त्यांना मरणोत्तर पद्म पुरस्काराने सन्मानित करण्यात यावे, अशी मागणी कुस्तीप्रेमींकडून गेली अनेक वर्षे सातत्याने होत होती. याबाबतची जनहित याचीका ‘कुस्तीवीर खाशाबा जाधव फाऊंडेशन’चे संस्थापक रणजित खाशाबा जाधव यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
याचिकेवर मृत्यूनंतर १ वर्षाने पुरस्कार देता येणार नाही या केंद्र शासनाचा नियम चुकीचा असल्याचे सिद्ध झाले. धीरूभाई अंबानी यांना मृत्यूनंतर १४ वर्षांनी पुरस्कार दिला जाऊ शकतो तर खाशाबा जाधव यांनाही तो देण्यात आला पाहिजे असा युक्तिवाद करण्यात आला. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. संग्राम देसाई, ॲड. प्रेरणा सामानी, ॲड. संजना देसाई, ॲड. अद्वैत वजरटकर यांनी, केंद्रातर्फे ॲड. विजय किल्लेदार, ॲड. शिवराज जगदाळे, ॲड. राहुल रोटे यांनी, तर राज्य सरकारतर्फे सहायक सरकारी वकील ॲड. तेजस कापरे यांनी काम पाहिले.
शिफारस, पूरक कागदपत्रांचा विचार व्हावा
पद्म पुरस्कार निवडीसाठी कोणताही कठोर निकष नसून व्यक्तीचे जीवनगौरव कार्य पाहिले जाते, असे नमूद करत खंडपीठाने केंद्राचा ३० एप्रिल २०२६ चा पत्रव्यवहार नियमांशी विसंगत ठरवून अमान्य केला. पुरस्कार देण्याचे थेट आदेश न्यायालय देऊ शकत नसले, तरी राज्य सरकारने ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी पाठवलेली शिफारस आणि सर्व पूरक कागदपत्रे विचारात घेऊन केंद्रीय गृह मंत्रालयामार्फत पद्म पुरस्कार समितीने योग्य निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.