सतीश सरीकर
कोल्हापूर : गटा-तटाच्या राजकारणात कागलमध्ये घराघरांत भिंती निर्माण झाल्या. त्यातून भाऊबंधकी तयार झाली. यातूनच बोगस बांधकाम कामगारांचे बिंग फुटले. विशेष म्हणजे, दोन महिलांनी शासकीय योजनांची लूट करण्यासाठी मृत्यूनंतरही चक्क पतीला जिवंत ठेवले; तर लाखावर पगार घेणारा ऑफिसरही कामगार बनल्याचे उघड झाले.
सुनील पांडुरंग कळके (सध्या रा. संभाजीनगर) यांनी अनिल पांडुरंग कळके (रा. माद्याळ, ता. कागल) यांच्याविरुद्ध बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे लेखी तक्रार केली. अनिल हे गोवा येथील कंपनीमध्ये ऑफिसर म्हणून कार्यरत असूनही त्यांनी बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी करून सुरक्षा संच व अत्यावश्यक वस्तू घेतल्या. कॉन्ट्रॅक्टरकडून 90 दिवस काम केल्याचे बोगस प्रमाणपत्र घेतले. सहायक कामगार आयुक्तांनी कंपनीकडे चौकशी केली असता ही बाब समोर आली. त्यानंतर मात्र अधिकार्यांनी शोधमोहीम राबविली. त्यात अनेकांनी बोगस प्रमाणपत्र सादर करून शासनाची फसवणूक केल्याचे उघड झाले.
दोन महिलांनी पतीच्या मृत्यूचे बनावट दाखले सादर केले. त्यानंतर कामगार विधवा म्हणून शासनाकडे मदतीचा अर्ज दाखल केला. या महिलांनी बोगस मृत्यू प्रमाणपत्रे सादर केली आणि शासनाकडून भरघोस आर्थिक मदत लाटली. श्रीमती सुनीता राजाराम बावडेकर (रा. बाजारवाडी, आष्टा, ता. वाळवा) यांनी पतीचे बनावट मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करून दिशाभूल करत तब्बल 2 लाख 58 हजारांची फसवणूक केली; तर श्रीमती राजश्री शहाजी पोवार (रा. सातार्डे, ता. पन्हाळा) यांनी पतीचे बनावट मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करून 2 लाख 10 हजारांची फसवणूक केली. अनेकांनी अपंगत्वाची बोगस प्रमाणपत्रे वापरल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. बोगस कामगार प्रकरण हे केवळ आर्थिक फसवणूक नसून, यामध्ये सामाजिक आणि प्रशासकीय विश्वासाला धक्का देणारा प्रकार आहे. यामुळे शासनाच्या योजना किती सुरक्षित आहेत आणि त्या गरजूंपर्यंत पोहोचतात का? यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दोषींवर कठोर कारवाई होऊन यंत्रणेला पारदर्शक व उत्तरदायी बनवण्याची गरज आहे.
काही लोकांनी योजनेचा फायदा घेण्यासाठी बनावट बांधकाम कामगार प्रमाणपत्रे तयार केली. या व्यक्तींनी ना प्रत्यक्ष काम केले, ना कोणत्याही बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित होते. काहीजण तर शहराबाहेर स्थायिक असून, बांधकाम कामगार म्हणून कधीही काम केलेले नाही. बोगस कामगार तयार करणार्या एजंटांची टोळीच कार्यरत आहे. त्यासाठी सुमारे तीन हजार रुपये घेतले जात असल्याचे सांगण्यात येते.
