राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेला अनेक पदाधिकार्यांचा गौरवशाली इतिहास आहे. यामध्ये भीकशेठ पाटील, विजय सरदार आदी पदाधिकार्यांनी भ्रष्टाचार अन् लाखोंच्या आमिषाला लाथ मारत राजकारणात सरदारपद मिळविले; पण बदलत्या राजकारणाने अनेकांनी या आदर्शाला गालबोट लावत महापालिकेच्या विकासकामांच्या टेंडरपासून ते अंतिम बिल काढण्यापर्यंत अनेक टप्प्यांवर भष्टाचार बोकाळला. तो एवढा बोकाळला की, अनेकजण भूखंडाचे श्रीखंड खावून गलेलठ्ठ झाले आहेत. त्यामुळे नव्या पदाधिकार्यांसमोर भ्रष्टाचाराला लाथ मारून आदर्श बनायचे की, भ्रष्टाचार्यांच्या कळपात जायचे, याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.
राज्याच्या राजकारणातील संस्कृती निर्माण करण्यात कोल्हापूरच्या राजकीय नेत्यांचा मोठा सहभाग असून महापालिकेचे राजकारणही त्यात विशेष महत्त्वपूर्ण आहे. कोल्हापूर महापालिकेच्या यापूर्वीच्या सभागृहातील अनेक सदस्यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसाही उमटविला. काही मितमाषी आणि नेमस्त निघाले. परंतु, मूठभर कारभार्यांचा हैदोस, त्यांना नेत्यांचे असलेले आशीर्वाद कोल्हापूरच्या विकासाला कोसो मैल मागे रेटण्यास कारणीभूत ठरला, हे वास्तव नाकारता येत नाही. महापालिकेत निवडून आल्यानंतर विजार शर्ट घालून सायकलीवरून येणार्या भीकशेठ पाटील यांनी पाकीट नाकारले होते. शरद सामंत यांनी पाकीट काय, मानधनही नाकारले होते. असे अनेक सदस्य आहेत की, ज्यांच्या कर्तृत्वाने ऊर भरून येतो.
कोल्हापुरात आज जे ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम उभे राहिले आहे, त्या जागेवरील आरक्षण उठवून हॉकी स्टेडियमचे कडवे समर्थक विजय सरदार यांना दहा हजार चौरस फुटांचा प्लॉट देण्याचे आमिष एका टोळक्याने दिले होते. सरदार यांनी या आमिषावर लाथ मारली. सरदार यांनी स्वतःच्या ताकदीवर सहा कोटी रुपयांचे टर्फ मंजूर करून आणले आणि कंत्राटदाराने काही भेट देण्याची तयारी दाखविताच त्याला नकार देताना टर्फच्या गुणवत्तेत किंचितही फरक पडला, तर याद राखा, असा दमही दिला होता. आज या स्टेडियमवर जी प्रेक्षा गॅलरी उभी आहे, ती सरदार स्थायी समिती सभापती असताना संबंधित प्रकल्पाच्या प्रवर्तकाने मोठे पाकीट देण्याची तयारी दाखविल्यावेळी सरदार यांनी प्रेक्षा गॅलरी बांधून दे, अशी विनंती केली अन् उभारली. शिवाय गॅलरीचा खर्च तीन लाखांनी वाढला, तेव्हा स्वतःच्या कौटुंबिक मालमत्तेतून त्यांनी वाढीव खर्च कंत्राटदाराला पोहोच केला. हेच विजय सरदार यंदाच्या निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत.
कोल्हापूरच्या प्रशासनाने नव्या सभागृहाचा आरंभ करताना केवळ आर्थिक स्थितीची श्वेतपत्रिका देऊन चालणार नाही, तर महानगरपालिकेच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तांचा सविस्तर हिशेबही सभागृहापुढे मांडणे आवश्यक आहे. त्यानिमित्ताने कोल्हापूरच्या जनतेलाही ते कळेल. त्याचबरोबर कोल्हापूरच्या विकास आराखड्यामध्ये असलेल्या आणि उठविलेल्या आरक्षणांचीही सविस्तर माहिती सभागृहापुढे येणे आवश्यक आहे. कोल्हापूर शहराच्या विकासासाठी पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त आणि गुणवत्तापूर्ण विकासाची नवी वाट निर्माण करायची की जुन्या मळलेल्या वाटेवरून चालायचे, याचा निर्णय नवनिर्वाचित सदस्यांना घ्यावयाचा आहे. (समाप्त)
आला स्कूटरवरून अन् गेला मर्सिडिस, बीएमडब्ल्यू घेऊन
भ्रष्ट टोळ्यांनी महानगरपालिकेच्या ताब्यातील शाळा विकल्या, उपनगरांतील ले-आऊटमधील ओपन स्पेस गायब केली, अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठी आरक्षित भूखंडांवरील आरक्षण उठवून बिल्डर लॉबीशी संधान साधले. बक्कळ पैसा मिळविला. जे स्कूटरवरून महापालिकेत आले, ते मर्सिडिस आणि बीएमडब्ल्यूसारख्या गाड्या घेऊन घरी गेले. कोठून आला हा पैसा, हे विचारण्याचे धाडस कोणामध्येही नाही. हेच नेमके कोल्हापूरचे दुखणे आहे.
