कोल्हापूर : फाजल अली आयोगाच्या फाजिलपणामुळे कर्नाटकात गेलेला महाराष्ट्राच्या हक्काचा आणि मराठी बहुभाषिक भूभाग संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात आणण्याची संधी होती; पण यावेळीही महाराष्ट्रातील तत्कालीन राजकीय नेत्यांनी आपल्या राजकीय सोयीची बोटचेपी भूमिका घेतली. त्यामुळे स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होऊनसुद्धा बेळगाव-कारवार-बिदर-भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र हे स्वप्न काही साकार होऊ शकले नाही.
1956 मध्ये द्विभाषिक राज्याची निर्मिती झाल्यापासूनच राज्यात संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने जोर धरला. याबाबतीत महाराष्ट्रासह कर्नाटकात लोटल्या गेलेल्या लोकांच्या भावना इतक्या तीव्र होत्या की, त्यावेळी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसचा पार पालापाचोळा झाला. केवळ गुजरातमधील लोकांनी हात दिल्यामुळे काँग्रेसची इज्जत थोडीफार वाचली आणि त्या जोरावर राज्यात पुन्हा काँग्रेसचे सरकार आले. मात्र, त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ अधिकच जोमाने वाढीला लागली. याबाबतीतील लोकभावना विचारात घेऊन तेव्हाच्या मुंबई राज्य सरकारने जून 1957 मध्ये केंद्र सरकारला निवेदन दिले आणि कर्नाटकात गेलेली 865 गावे महाराष्ट्राला जोडण्याची मागणी केली; पण केंद्रीय पातळीवरून त्याला फारसा सकारात्मक प्रतिसादच मिळाला नाही.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीने प्रचंड जोर पकडल्यानंतर केंद्रातील आणि राज्यातील काँग्रेस नेतृत्वाला याबाबतीत निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर महाराष्ट्रातून काँग्रेसच नामशेष होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. अखेर केंद्र सरकारने मुंबई-गुजरात या द्विभाषिक राज्याचे विभाजन करून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र आणि गुजरात अशा दोन स्वतंत्र राज्यांची निर्मिती केली. 1 मे 1960 रोजी विद्यमान महाराष्ट्राची निर्मिती झाली; पण हे करीत असताना केंद्र शासनाने आणि राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाने फाजल अली आयोगाची चूक दुरुस्त करण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. स्व. यशवंतराव चव्हाण हे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश घेऊन आले, असा उदोउदो झाला; पण बेळगाव-कारवार-बिदर-भालकीशिवाय महाराष्ट्राला पूर्णत्व नाही, अशीच लोकांची भावना होती.
भाषावार प्रांतरचनेनुसार 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी जुन्या त्रिभाषिक मुंबई राज्याचे विशाल द्विभाषिक राज्यात रूपांतर झाले. त्यावेळी जुन्या मुंबई राज्यातील बेळगाव, धारवाड, विजापूर आणि कारवार हे चार कन्नडभाषिक जिल्हे तेव्हाच्या म्हैसूर राज्यात समाविष्ट झाले. या चार जिल्ह्यांतील मराठी भाषिक बहुसंख्य असलेली सीमेवरील गावे पुन्हा मुंबई राज्यातील मराठीभाषिक मुलुखाशी जोडावीत, यासाठी तेव्हाच्या मुंबई राज्य सरकारने जून 1957 मध्ये केंद्र सरकारला निवेदन दिले. तेव्हापासून आजवर विषय मार्गी लागलेला नाही. दरम्यानच्या काळात राज्यातील यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शिवराज पाटील, सुशीलकुमार शिंदे असे अनेक बडे बडे नेते होऊन गेले. राज्याच्या त्यांच्या कारकिर्दीत सीमा प्रश्नाला गती मिळाली असती, तर आतापर्यंत हा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट झाला असता; पण प्रत्येकवेळी परस्पर सोयीच्या राजकारणामुळे सीमावादाचा निपटारा होऊ शकलेला नाही.
सीमा प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी गेल्या 70 वर्षांत झालेल्या सभा, धरणे, मोर्चे, उपोषण यासारख्या मार्गांबरोबरच विधिमंडळात झालेले ठराव, लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चा, विशेष चर्चा, प्रश्नोत्तरे असे बरेच प्रयत्न झाले आहेत. मात्र, याबाबतीत केंद्राला तातडीने कार्यवाही करण्यास भाग पाडण्यात राज्य सरकार आणि राजकीय पक्ष कमी पडले, असेच दिसते. सीमावादाबाबत स्व. यशवंतराव चव्हाण एकदा म्हणाले होते की, 1957 मध्येच आम्ही हा प्रश्न हाती घेतला आणि 60 टक्के लोकवस्तीचे प्रमाण धरून हा प्रश्न सोडवावा, अशी भूमिका सरकारने मांडली; पण म्हैसूर सरकारने हे म्हणणे मान्य केले नाही.
कर्नाटक सरकारला काहीही संयुक्तिक कारण नसताना, फुकाफुकी आणि केवळ फाजल अली आयोगाच्या चुकीमुळे महाराष्ट्राच्या हक्काची 865 गावे मिळाली होती. त्यामुळे त्यांच्या नकाराला इथे तसा कोणताही अर्थ उरत नाही. कर्नाटकच्या नकाराचा इथल्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी त्याच्या दुप्पट ताकदीने मुकाबला करायला पाहिजे होता; पण पदरात पडले तेवढे घेऊन समाधान मानणारी कचखाऊ काँग्रेसी प्रवृत्ती कर्नाटकच्या कामी आली आणि त्यांनी जवळजवळ बळकावलेली गावे कालांतराने आमचीच आहेत, असा ठाम दावा करायला सुरुवात केली.
