राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे सूप वाजले आहे. शुक्रवार दुपारपर्यंत महापालिकेच्या निवडणूक निकालाचे चित्र स्पष्ट झाले. विजयी उमेदवार गुलालामध्ये न्हाऊन निघाले आणि पराभूतांच्या तंबूमध्ये स्मशान शांतता पसरल्याचे पाहायला मिळाले. परंतु, खरा खेळ तर आता सुरू होणार आहे. निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी कोल्हापूरकरांवर ऐन थंडीत प्रलोभनांचा पाऊस पाडला आहे. यामुळे राजकीय नेत्यांच्या या आश्वासनांचे कृतीमध्ये रुपांतर करून घेणे ही नवनिर्वाचित सभागृहाची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी आहे. याखेरीज सभागृहातील सदस्यांना नागरिकांवर कोणतीही करवाढ न लादता महापालिकेच्या उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधावे लागतील. शहराच्या रखडलेल्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करावा लागेल. अन्यथा मोठ्या परिश्रमातून, अग्निदिव्यातून आणि प्रचंड आर्थिक ताण घेऊन सभागृहात प्रवेश केलेल्या सदस्यांवर पश्चात्तापाची वेळ येऊ शकते.
महानगरपालिकेच्या शाहू सभागृहात स्थानापन्न झालेल्या सदस्यांना आता विनाविलंब शहराच्या हद्दवाढीच्या प्रश्नाची सोडवणूक करून घेण्याचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीच्या प्रस्तावावर 15 मिनिटांत सही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री तडफदार आहेत, दिलेल्या शब्दाला जागणारे आहेत. यामुळे सदस्यांनी हद्दवाढीच्या वचनाची पूर्ती घेण्यासाठी विनाविलंब कंबर कसणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर कोल्हापुरात हायब्रीड मेट्रो धावण्यासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांची पाठ धरावी लागणार आहे. कोल्हापुरात आयटी पार्क, कन्व्हेन्शन सेंटर, मोठे उद्योग अशी विकासाची गंगा आणण्याचे संकेत राजकीय नेत्यांनी निवडणूक प्रचारात दिले आहेत. त्यासाठी लाल गालिचा अंथरून त्याची अंमलबजावणी करवून घेण्याची जबाबदारी नवनिर्वाचित सदस्यांवर आहे.
राज्य शासनाने कोल्हापूरला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा दिला आहे. मात्र, तीर्थक्षेत्राच्या बृहत् आराखड्यासाठी निधी सोडताना हात आखडता घेतला आहे. नाशिक शहरात कुंभमेळ्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र प्राधिकरण निर्माण केले. त्यासाठी भारतीय प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ अधिकार्याची नियुक्ती करून केंद्र शासनाच्या मदतीने हजारो कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यातील काही हजार कोटींची कामे सुरूही झाली आहेत. कोल्हापुरात याच धर्तीवर अंबाबाई तीर्थक्षेत्र देवस्थान प्राधिकरण स्थापून त्याला मोठा निधी देण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे आग्रह धरण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या शाहू सभागृहावर आहे. कारण या सदस्यांना कोल्हापूरच्या जनतेने मोठ्या विश्वासाने निवडून दिले आहे. त्यांच्या विश्वासाला तडा देणे म्हणजे राजर्षी शाहूंच्या स्वप्नांना तडा देण्यासारखे आहे, याचे भान नवनिर्वाचित सदस्यांना असणे आवश्यक आहे.
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे कोल्हापुरात सुमार दर्जाच्या टोकाला गेलेल्या पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी करण्याचे शिवधनुष्य नवनिर्वाचित सभागृहाला उचलावयाचे आहे. शहरातील रस्ते एकाच पावसाळ्यात वाहून का जातात, याचा शोध घेण्याची जबाबदारी नव्या सदस्यांवर आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे महापालिकेच्या शाहू सभागृहात स्थानापन्न झालेला सदस्य हा केवळ त्याच्या प्रभागापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण नगरीचा प्रतिनिधी आहे, ही मानसिकता रुजणे गरजेचे आहे. कारण आजपर्यंत प्रभागाचा नगरसेवक या संकल्पनेने कोल्हापूरचा घात झाला आहे. यामुळे कोल्हापूरच्या सर्वांगीण विकासाचे चित्र मांडण्यास मोठे अडथळे निर्माण झाले. आता माझा प्रभाग एवढ्यावर मर्यादित न राहता सदस्यांनी संपूर्ण कोल्हापूरचा विकास डोळ्यासमोर ठेवून नेत्यांची पाठ सोडता कामा नये. यामुळे कोल्हापूरचे विकासाचे अधुरे स्वप्न गतिमान करता येऊ शकते. मात्र, यासाठी तळापर्यंत रुजलेली टक्केवारीची सवय त्यांना मोडून काढावी लागेल आणि जर निवडणूक खर्चाच्या वसुलीसाठी टक्केवारीच्या मोहात अडकले, तर मात्र विकासाचा रुतलेला गाडा बाहेर पडणे अशक्य आहे. (क्रमशः)
हद्दवाढीचा पेच सोडवणे : मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शब्दाची आठवण करून देऊन विनाविलंब हद्दवाढीचा प्रश्न मार्गी लावणे.
नवे उत्पन्न स्रोत शोधणे : सामान्य जनतेवर कोणतीही नवी करवाढ न लादता महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कल्पक मार्ग शोधणे.
माझा प्रभाग ही वृत्ती त्यागणे : केवळ स्वतःच्या प्रभागाचा विचार न करता संपूर्ण कोल्हापूर शहराचा सर्वांगीण विकास डोळ्यासमोर ठेवून काम करणे.
पायाभूत सुविधांची पुनर्रचना : सुमार दर्जाचे रस्ते आणि इतर नागरी सुविधांचे शिवधनुष्य पेलून शहराचा चेहरामोहरा बदलणे.
