सुनील कदम
कोल्हापूर : देशातील आणि राज्यातील बहुतांश घुसखोर बांगला देशी हे वेगवेगळ्या दहशतवादी संघटनांच्या संपर्कात असल्याचे अनेकवेळा स्पष्ट झाले आहे. अशा पिलावळींना पाळणे म्हणजे ‘सापाला दूध पाजण्याचा प्रकार’ ठरण्याचा धोका आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने शक्य तितक्या लवकर या घुसखोर पिलावळीला हाकलून लावण्याची मोहीम सुरू करण्याची गरज आहे.
दहशतवाद्यांशी धागेदोरे
बांगला देशींची घुसखोरी चालते ती प्रामुख्याने पश्चिम बंगाल, आसाम आणि नेपाळमार्गे! या ठिकाणी घुसखोरी करण्यासाठी या घुसखोरांना पहिली मदत मिळते ती ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) या दहशतवादी संघटनेची! 2006 मध्ये स्थापन झालेल्या या संघटनेला 2022 मध्ये केंद्र शासनाने दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर करून बंदी घातलेली आहे. या संघटनेचे म्हणजे ‘पीएफआय’चे हजारो छुपे सदस्य त्या त्या ठिकाणी या बांगला देशींना घुसखोरी करायला मदत करतात. घुसखोरी केल्यानंतर या घुसखोरांचे बनावट आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्र बनविण्याचे कामही प्रामुख्याने याच संघटनेचे सदस्य करून देतात. त्यानंतर त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांना देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांत पाठविले जाते. आता या असल्या दहशतवादी संघटनेचा या सगळ्या कारस्थानांमागचा उद्देश काही भल्याचा असणार नाही. त्यामुळे तर अशा घुसखोरांची पाळेमुळे शोधून काढण्याची गरज आहे.
गोव्याचा दाखला
एक-दोन वर्षांपूर्वी गोवा सरकारने बांगला देशी घुसखोरांविरुद्ध खास मोहीम राबविली होती. या शोधमोहिमेत गोव्यात अनेक वर्षांपासून घुसखोरी करून राहत असलेले बांगला देशी लोक ‘हुजी’ या दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात असलेले आढळून आले होते. महाराष्ट्रात आजपर्यंत अशी खास शोधमोहीमच राबविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यात नेमके किती घुसखोर आहेत आणि त्यांचे कोणकोणत्या दहशतवादी संघटनांशी संबंध आहेत, तेच अजून निष्पन्न झालेले नाही. त्यासाठी खास मोहीमच राबविण्याची आवश्यकता आहे.
आसामचा दाखला
भारतीय नागरिकत्व कायदा झाल्यानंतर या कायद्यानुसार, राज्यातील नागरिकांचे नागरिकत्व तपासण्याची पहिली मोहीम आसाम राज्य सरकारने राबविली होती. या मोहिमेंतर्गत आसाममधील 3 कोटी 29 लाख लोकांच्या नागरिकत्वाची पडताळणी करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, या तपासणीत 3.29 कोटींपैकी तब्बल 40 लाख 7 हजार बांगला देशी घुसखोर आढळून आले होते. आसाम हे बंगाल्यांच्या घुसखोरीचे एक प्रमुख ठिकाण असल्यामुळे तिथे तेवढे घुसखोर मिळून आले होते; पण घुसखोरांची महाराष्ट्राला असलेली पहिली पसंती आणि महानगरांमध्ये रोज दाखल होणारा हजारो लोकांचा लोंढा विचारात घेता महाराष्ट्रात किती बांगला देशी घुसखोर असतील याचा अंदाज यायला हरकत नाही.
पश्चिम बंगालपासून धडा घेण्याची गरज
पश्चिम बंगालमध्ये जवळपास 34 वर्षे असलेल्या कम्युनिस्ट राजवटीने आणि त्यानंतरच्या काळात ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने बांगला देशी घुसखोरांबाबत अत्यंत मवाळ धोरण राबविल्यामुळे आज पश्चिम बंगालमध्ये 55 ते 60 लाख बांगला देशी घुसखोरांची गर्दी झाली आहे. या घुसखोरांना मताचा अधिकारही देण्यात आला आहे. या राज्याच्या सीमाभागातील काही जिल्हे मुस्लिमबहुल होऊन तिथल्या हिंदू लोकांनी अन्यत्र पलायन केलेले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये या घुसखोरांनी आपले खासदार आणि आमदारही निवडून आणले आहेत. उद्या हीच परिस्थिती महाराष्ट्रातही निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे याबाबतीत आतापासूनच सावध होण्याची गरज आहे.
