कोल्हापूर : ठरावीक गावे हद्दवाढीत समाविष्ट करून त्यासंदर्भातील अहवाल राज्य शासनाला पाठविण्याचे तोंडी आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानंतर हद्दवाढीच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत; पण शेवटी शासकीय कागदी घोडे आडवे येत आहेत. शासनाकडून जिल्हा प्रशासन किंवा महापालिकेला लेखी आदेशच आलेला नाही. तसेच हद्दवाढ करायची असल्यास निवडणूक आयोगाचाही ग्रीन सिग्नल लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे; मात्र काहीही झाले, तरी स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणजे कोल्हापूर उत्तर, कोल्हापूर दक्षिण आणि करवीरचे आमदारच हद्दवाढीची दिशा ठरवणार आहेत.
कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करावी, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. महापालिकेने राज्य शासनाला अनेकवेळा प्रस्ताव पाठविले; पण हद्दवाढ प्रस्तावातील गावातील ग्रामस्थ आणि संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्या विरोधामुळे हद्दवाढीला खो बसला; परंतु आता राज्य शासनच हद्दवाढ करण्यासाठी सकारात्मक आहे. त्यामुळे शहराची हद्दवाढ होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हद्दवाढीला तत्त्वतः मान्यता देऊन हद्दवाढीसाठी एक पाऊल टाकले आहे. आता कोल्हापूर दक्षिणचे आमदार अमल महाडिक आणि करवीरचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. कारण, आ. महाडिक यांच्या मतदारसंघातील तब्बल 31 प्रभाग कोल्हापूर शहरातील आहेत. तसेच करवीर मतदारसंघातील अनेक गावे भौगोलिकद़ृष्ट्या कोल्हापूरशी संलग्न असून त्यांचे अर्थकारण कोल्हापूरवरच अवलंबून आहे.
कोल्हापूर शहराशी भौगोलिकद़ृष्ट्या एक असलेल्या गावांचाच हद्दवाढीत समावेश केला जाणार आहे. वास्तविक उचगाव, सरनोबतवाडी, मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबा, बालिंगा, पाडळी, उजळाईवाडी ही कोल्हापूर शहराशी एकरूप झालेली आहेत. ग्रामपंचायती फक्त नावालाच आहेत. त्या गावातील मुले शाळा-कॉलेजसाठी कोल्हापुरातच येतात. तेथील 100 टक्के नोकरदारवर्ग कोल्हापुरातच येतो. भाजीपाल्यासह दवाखाना किंवा इतर सर्व अत्यावश्यक सुविधांसाठी त्या गावांना कोल्हापूर शहराचाच आधार आहे.
केएमटी सुविधेसह पाणी पुरवठ्यापर्यंत महापालिका प्रशासनच सेवा पुरवित आहे. एकुणच पहायला गेले तर या आठ गावातील ग्रामस्थांचे सर्व व्यवहार हे कोल्हापूर शहराबरोबरच आहेत. परिणामी हद्दवाढ झाल्यानंतर फक्त कागदोपत्री ही गावे कोल्हापुरात येणार आहेत. अन्यथा कोल्हापूर शहरातील जागेइतकाच भाव त्या गावातील जमिनीला मिळत आहे.
राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर हे शुक्रवारी (दि. 20) महापालिकेच्या प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांना पत्र देणार आहेत. कोल्हापूर शहर परिसरातील उचगाव, सरनोबतवाडी, मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबा, बालिंगा, पाडळी, उजळाईवाडी या गावांचा समावेश हद्दवाढीत करण्याचा प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याच्या सूचना पत्राद्वारे देणार आहेत.
राज्य शासनाने हद्दवाढीबाबतचा चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात ढकलला आहे. वास्तविक, हद्दवाढ करायची की नाही, हा सर्वाधिकार राज्य शासनाचा आहे. निवडणुका घेणे एवढेच निवडणूक आयोगाचे काम आहे. हद्दवाढीचा निर्णय ते घेऊ शकत नाहीत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. निवडणुकीचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी किमान सहा महिने अगोदर हद्दवाढीचा निर्णय घ्यावा लागतो, असा नियम असल्याचे सांगण्यात येते; परंतु त्याबाबत महापालिका निवडणूक विभाग, नगर रचना विभागातील अधिकार्यांकडे चौकशी केली असता ठोस माहिती मिळाली नाही. परिणामी, हद्दवाढ निवडणुकीआधी की निवडणुकीनंतर होणार, याबाबत संभ—मावस्था आहे.
1. आ. राजेश क्षीरसागर महापालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांना देणार पत्र
2. के. मंजुलक्ष्मी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांना पत्र देणार
3. पत्रात कोल्हापूर शहर परिसरातील आठ गावांच्या हद्दवाढीचा उल्लेख असेल
4. कार्तिकेयन एस. संबंधित गावांना नोटिसा पाठवून त्यांचे ठराव घेणार
5. कार्तिकेयन एस. हद्दवाढीसंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवणार
6. राज्य शासन संबंधित आठ गावांच्या हद्दवाढीची अधिसूचना प्रसिद्ध करणार
7. संबंधित गावांना हद्दवाढीला विरोधाचे ठराव केले, तरीही हद्दवाढीवर शिक्कामोर्तब होणार
