कोल्हापूर : राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागातील योजना सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे, जागृती करणे, रुग्ण तपासणीचे नियोजन करणे यासह 56 प्रकारच्या आरोग्यविषयक सेवा देणार्या आशा सेविका आणि गट प्रवर्तक यांना केंद्र सरकारचे मानधन पाच महिन्यांपासून मिळालेले नाही. ‘कामासाठी आशा आणि मानधनासाठी निराशा’ अशी अवस्था राज्यातील 71 हजार आशा सेविका आणि गट प्रवर्तकांची झाली आहे.
आरोग्यदूत अशी ओळख असलेल्या आशा सेविकांचा राज्याची आरोग्ययंत्रणा समाजातील तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यात मोठा हातभार आहे. झोपडपट्टी, अतिदुर्गम, डोंगराळ भागातील गर्भवती, स्तनदा यांच्यापर्यंत आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी आशा सेविका व गट प्रवर्तक महिलांची नेमणूक केली आहे. सरकारच्या मातृवंदना योजना, लसीकरण याची माहिती देणे, एचआयव्ही, टीबी, मलेरिया, डेंग्यू यासारख्या रोगांमध्ये काळजी व दक्षता घेण्यासाठी त्या गावागावांत पायपीट करतात. सध्या महाराष्ट्रात 71 हजार आशा सेविका तर साडेतीन हजार गट प्रवर्तक कार्यरत आहेत. जानेवारी महिन्यापासूनचे मानधन न मिळाल्याने आशा सेविका व गट प्रवर्तकांवर आर्थिक उपासमारीची वेळ आली आहे.
पाच महिन्यांत एकही रुपया नाही आशा सेविकांना राज्य सरकारतर्फे दरमहा 10 हजार रुपये मानधन व केंद्र सरकारतर्फे दोन हजार रुपये मानधन मंजूर आहे. तर गट प्रवर्तकांना राज्य सरकारतर्फे 11 हजार 200 तर केंद्र सरकारतर्फे 8475 रुपये मानधन मंजूर आहे. यापैकी राज्य सरकारकडून मिळणारे मानधन एक महिन्यापासून मिळालेले नाही. तर केंद्र सरकारकडून डिसेंबर 2024 ते एप्रिल 2025 या काळात एकही रुपया आशा सेविकांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. बहुतांशी आशा सेविका एकल पालक आशा सेविका व गट प्रवर्तक म्हणून काम करणार्या बहुतांशी महिला या एकल पालक आहेत. मुलांच्या शिक्षणाची तसेच कौटुंबिक उदरनिर्वाहाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. पाच महिने मानधन न मिळाल्याने घरखर्च कसा चालवायचा तसेच मुलांची शैक्षणिक फी कशी भरायची हा प्रश्न आशा सेविकांसमोर आहे.
