कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेचे सभागृह अस्तित्वात येऊन सहा महिने उलटले, तरी जिल्हा परिषद सदस्यांना त्यांच्या ऐच्छिक निधीतील एक रुपयाही मिळालेला नाही. उलट सदस्यांसाठी असलेल्या निधीचे नियोजन आमदारांनीच करावे, असा प्रयत्न सुरू असून यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. 'हा निधी आमदारांना देऊ नका, तो सदस्यांच्याच अखत्यारीत द्या,' या मागणीसाठी सदस्यांनी सह्यांची मोहीम सुरू केली असून, यामुळे जिल्ह्यात आमदार विरुद्ध जिल्हा परिषद सदस्य असा नवा संघर्ष उभा ठाकला आहे.
नवीन सदस्य निवडून आल्यापासून मतदारसंघातील रस्ते, गटारे, शाळा, पाणीपुरवठा, समाजमंदिरे, अंगणवाड्या अशा विविध विकासकामांसाठी नागरिकांचा तगादा वाढला आहे; परंतु निधीच उपलब्ध नसल्याने सदस्य हतबल झाले आहेत.' लोकांनी आम्हाला निवडून दिले ते विकासकामे करण्यासाठी की जिल्हा परिषदेत फक्त उपस्थिती लावण्यासाठी' असा संतप्त सूर सदस्यांमधून उमटत आहे.
काही मतदारसंघांत आमदार आणि जि.प. सदस्य वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे असल्याने विकासकामांवर राजकारण होत असल्याची तक्रार सदस्य करत आहेत. ज्या मतदारसंघात आमदार आणि सदस्य एकाच पक्षाचे आहेत, तेथेही उघडपणे विरोध करता येत नसल्याने सदस्यांची कोंडी झाली आहे.
सभागृहात येऊन करायचे काय?
निधीच मिळणार नसेल, तर सभागृहात येऊन नेमके काय करायचे, असा संतप्त सवाल सदस्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. आमदारांनी शासनाकडून अतिरिक्त निधी आणावा. त्यासाठी आम्ही त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहू; पण सदस्यांच्या हक्काच्या ऐच्छिक निधीवरच डल्ला का, असा रोखठोक प्रश्न सदस्य विचारत आहेत.
