राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : महाराष्ट्र व कर्नाटक या ऊस उत्पादक राज्यांत ऊस दरावरून सुरू असलेले आंदोलन शांत झाले आहे. कारखानदारांना उत्पादकांची मागणी परवडत नाही आणि उत्पादकांना उसाचा उत्पादक खर्चही निघत नाही, अशा विचित्र कात्रीमध्ये अडकल्याने हे आंदोलन गेले 15 दिवस सुरू होते. परंतु, या आंदोलनानंतर आता साखर कारखानदारीसाठी एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. चालू साखर हंगामासाठी केंद्राने 15 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीला हिरवा कंदील दाखविला आहे. शिवाय, उसाच्या मळीच्या निर्यातीवर असलेले 50 टक्क्यांचे निर्यात शुल्कही हटविण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना लिहिलेल्या एका पत्रामध्ये या निर्णयाचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. याविषयी मंत्रिगटाच्या उच्चस्तरीय समितीचे शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर हा निर्णय अंमलात येईल. दरम्यान, साखर निर्यातीविषयी केंद्रीय अन्नमंत्र्यांनी सूतोवाच केल्यानंतर साखरेचा प्रतिक्विंटल दर 3,370 वरून 3,700 ते 3,930 पर्यंत वाढला आहे. यामुळे साखर कारखानदारीचे अडचणीत सापडलेले अर्थकारण सैल होण्यास मदत होऊ शकते.
भारतीय साखर कारखानदार संघटनेने (इस्मा) इथेनॉल निर्मितीसाठी वळविलेली साखर वगळता गतवर्षीच्या 261 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादनाच्या तुलनेत यंदा 309 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादित होईल, असे अनुमान व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतल्यानंतर उसाच्या मळीच्या निर्यातीवर 1 जानेवारी 2024 रोजी 50 टक्क्यांचे शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. हे शुल्कही हटविण्याविषयी हालचाली सुरू आहेत. गतवर्षी 35 लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉलकडे वळविण्यात आली होती. यंदा 34 लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉलकडे वळविली जाईल, असा अंदाज आहे.
उसाची एफआरपी आणि साखरेची बाजारातील किंमत, त्यासाठी येणारा उत्पादन खर्च या आकडेवारीत तफावत आहे. यामुळे कारखान्याचे अर्थकारण बिघडते, उत्पादकांची देणी थकीत राहतात आणि शेतकरी अडचणीत येतो. यावर तोडगा म्हणून केंद्राने साखरेच्या निर्यातीला मंजुरी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. जागतिक बाजारात सध्या साखरेचे भाव लक्षात घेता कारखानदारांच्या हातात अतिरिक्त नफा येऊ शकतो. परंतु, जागतिक साखर बाजारातही लवचिकता मोठी आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारातील साखरेचा हमीभाव वाढविणे हा महत्त्वाचा उपाय आहे. यानुसार साखरेला प्रतिक्विंटल 4 हजार 100 रुपयांपर्यंत हमीभाव वाढवून मिळाला, तर कारखानदारी आर्थिक अरिष्टातून बाहेर येऊ शकते. मुख्य म्हणजे हा महत्त्वाचा निर्णय अद्यापही गुलदस्त्यात आहे.
