कोल्हापूर : साखर उद्योगाला उभारी देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने चालू गळीत हंगामासाठी 10 लाख टन साखर निर्यात करण्यास मंजुरी दिली असल्याची माहिती केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली. यामुळे कारखान्यांना उसाची थकबाकी वेळेवर भरण्यास मदत होणार असून, त्याचा लाभ देशभरातील पाच कोटी शेतकरी कुटुंबांना व साखर उद्योगातील कामगारांनाही मिळणार असल्याचे मंत्री जोशी यांनी सोमवरी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
साखर निर्यातीचा कोटा ठरवत असताना सर्व साखर कारखान्यांना त्यांच्या तीन वर्षांच्या साखर उत्पादनातील सरासरी 3.17 टक्के साखर निर्यातीसाठी देण्यात येणार आहे. साखर निर्यात करण्यास इच्छुक नसलेल्या साखर कारखान्यांना दि. 31 मार्चपूर्वी त्यांचा साखरेचा कोटा जाहीर करावा लागणार आहे. निर्यातीसाठी साखरेच्या देशांतर्गत वाहतुकीसाठी येणारा खर्च कारखान्यांना करावा लागणार आहे.
एखाद्या राज्यातील साखर कारखान्यांना वाहतुकीचा खर्च जादा येत असेल, तर बंदराच्या जवळ निर्यातीसाठी पात्र असलेल्या कोणत्याही साखर कारखान्यांची मदत घेता येऊ शकते. त्यासाठी मासिक रीलिज कोट्यासह त्यांचा निर्यात कोट्यात बदल होऊ शकतो. त्यासाठी करार करून निर्यात कोट्याचे तसेच मासिक प्रकाशन प्रमाणाच्या पुनर्नियोजनासाठी ‘डीएफपीडी’ (DFPD) कडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. एकदा परवानगी दिल्यानंतर निर्यात कोट्यामध्ये कोणताही बदल करता येणार नसल्याचेही मंत्री जोशी यांनी म्हटले आहे.
