संतोष बामणे
जयसिंगपूर : महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत येणार्या पुण्यातील जलसंपदा विभागाच्या प्रादेशिक कार्यालयांचे कोल्हापूर, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत झालेले स्थलांतर हा या भागातील सिंचन व्यवस्थेला संजीवनी देणारा निर्णय ठरणार आहे. पुण्यात बसून चालणारे नियोजन आता थेट ग्राऊंड लेव्हलवर येणार असल्याने अलमट्टीचा समन्वय कोल्हापुरातून हाताळता येणार आहे.
पूर नियंत्रणात सुसूत्रता येणार
मुख्य अभियंता कार्यालयाचे नवीन मुख्यालय कोल्हापूर येथे होत असल्याने जिल्ह्याला मोठे प्रशासकीय बळ मिळाले आहे. कोल्हापूर जिल्हा दरवर्षी महापूर आणि अतिवृष्टीचा सामना करतो. मुख्य अभियंता दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी आता कोल्हापुरातच ठाण मांडून असणार असल्याने, आपत्तीच्या काळात राधानगरी, दूधगंगा (काळम्मावाडी) यांसारख्या मोठ्या धरणांतून होणारा पाण्याचा विसर्ग आणि पूर नियंत्रण यावर थेट व जलद नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांच्या पाणी उपशाचे नियोजन, औद्योगिक प्रदूषणावर नियंत्रण आणि कर्नाटक सरकारशी असणारा अलमट्टी धरणाचा समन्वय आता थेट कोल्हापुरातून हाताळला जाईल.
सांगलीलाही दिलासा
सांगली जिल्ह्यातील टेंभू आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांशी संबंधित कार्यालये आता थेट विटा, जत आणि कवठेमहांकाळ या प्रकल्प क्षेत्रांच्या ठिकाणी नेमली आहेत. याचा सर्वाधिक फायदा सांगलीच्या दुष्काळी पट्ट्याला होणार आहे. कार्यालये थेट प्रकल्प क्षेत्रात आल्यामुळे टेंभू, म्हैसाळ आणि ताकारी योजनांची अपूर्ण कामे, कालव्यांची दुरुस्ती आणि वीज बिल व पाणीपट्टीचे प्रश्न स्थानिक पातळीवरच सुटतील. जत, कवठेमहांकाळ आणि खानापूर (विटा) हा भाग वर्षानुवर्षे पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. अधिकारी वर्गाची उपस्थिती याच भागात राहणार असल्याने शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचवण्याच्या कामाला गती येईल.
सोलापूरचे प्रश्न सुटणार
सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणाचे पाणी वाटप, सीना-माढा उपसा सिंचन योजना आणि इतर विशेष उपसा सिंचन प्रकल्पांच्या प्रशासकीय मंजुर्या आता सोलापूर जिल्ह्यातच मिळतील.
अपुर्या कामांना वेग : निधीअभावी किंवा प्रशासकीय लालफितीमुळे रखडलेल्या सिंचन प्रकल्प फाईल्स आता सोलापुरातच निकाली काढल्या जातील.
शेतकर्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार
आतापर्यंत कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूरच्या शेतकर्यांना, पाणी वापर संस्थांच्या पदाधिकार्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना सिंचन योजनांच्या मंजुरीसाठी किंवा तक्रारींसाठी पुण्याच्या वार्या कराव्या लागत होत्या. मात्र, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या या निर्णयामुळे प्रशासकीय यंत्रणा थेट जनतेच्या दारात आली आहे.
