कोल्हापूर : पावसाळा सुरू झाला, तरी अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबतचा निर्णय होऊ शकत नाही. अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून विरोध होत आहे, तरी देखील सरकारचे तारीख पे तारीख सुरू आहे. दिल्ली येथे अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत गुरुवारी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा या चार राज्यांच्या जलसंपदा मंत्र्यांसमवेत लवकरच बैठक घेण्यात येईल, अशी ग्वाही केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी दिली. यामुळे अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबतचा वाद कधी मिटणार, असा सवाल करण्यात येत आहे.
अलमट्टी धरणामुळे कोल्हापूरसह सांगली, सातारा जिल्ह्याला पुराचा मोठा फटका बसतो. यात प्रचंड प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळे अलमट्टी धरणाची उंची आणि पाणी साठवण क्षमतेत केलेली बेकायदेशीर वाढ हा महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यांमध्ये दीर्घकाळापासून वादाचा विषय आहे. धरणातील पाणी पातळी निश्चित केलेल्या उंचीपेक्षा अधिक पाणी साठवत कर्नाटक सरकारकडून वारंवार उल्लंघन करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा येथे गंभीर पूर परिस्थिती निर्माण होऊन शेती आणि पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळे अलमट्टीच्या उंची वाढीला परवानगी देऊ नये, अशी या तीन जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींची एकमुखी मागणी आहे. त्याचा विचार करण्यासाठी ही बैठक बोलाविण्यात आली होती.
अलमट्टी धरणाबाबत केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पावसाळ्यात पाण्याची पातळी कमाल मर्यादा 515 मीटर निश्चित करावी, महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये समन्वयासाठी संयुक्त पूर नियंत्रण प्राधिकरण स्थापन करावे, कृष्णा नदी खोर्यात रिअल टाईम मॉनिटरिंग सिस्टीम आणि पूर्वसूचना प्रणाली स्थापित करावी, सूचनांचे उल्लंघन केल्याबद्दल अधिकार्यांना कायदेशीररीत्या जबाबदार धरावे, अशी मागणी खासदार धैर्यशील माने यांनी केली.
महाराष्ट्र सरकारने पूर अंदाज प्रणाली आणि गाळ काढून टाकण्यासाठी संयुक्त जबाबदारीची मागणी केली होती. परंतु, आजपर्यंत कोणतीही संयुक्त यंत्रणा स्थापन केलेली नाही. अलमट्टी धरणाच्या गैरव्यवस्थापनामुळे सह्याद्री पर्वतरांगा आणि पाणलोट क्षेत्रातून येणार्या पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह दरवर्षी विस्कळीत होतो. वेळेवर पाण्याचा विसर्ग न झाल्यामुळे, कोल्हापूर आणि सांगलीतील नदीपात्र पाण्याखाली जातात. त्यामुळे तातडीच्या उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी माने यांनी यावेळी दिलेल्या निवेदनात केली आहे. बैठकीस खासदार शोभा बच्छाव, स्मिता वाघ, भाऊसाहेब वाकचौरे, पप्पू यादव आदी उपस्थित होते.
