कोल्हापूर : कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याच्या बोकांडी बसलेली अलमट्टीची आपत्ती हे महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांचे अपयश आहे. इथल्या राज्यकर्त्यांनी राज्याच्या हक्काचे पाणी मिळविण्यात दाखविलेली उदासीनता याला कारणीभूत आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्या या उदासीनतेमुळे निम्म्या महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या खाईत लोटून दिले आहे.
स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये आंतरराज्य पाणीवाटपाचे तंटे उद्भवले. तसेच महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश दरम्यान कृष्णा आणि गोदावरी या दोन नद्यांमधील पाण्यावर कोणत्या राज्याचा हक्क किती यावरून तंटा निर्माण झाला होता. त्यामुळे केंद्रीय जल आयोगाने ‘आंतरराज्य नदी पाणी वाटप कायदा 1953’ नुसार 10 एप्रिल 1969 रोजी ‘कृष्णा खोरे पाणी वाटप लवाद’ स्थापन केला. माजी न्यायमूर्ती आर. एस. बच्छावत हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते, तर डी. एम. भंडारी आणि डी. एम. सेन हे अन्य दोन सदस्य होते.
बच्छावत आयोगाने पाणीवाटप करताना केवळ दोनच निकष विचारात घेतले. पहिला मुद्दा कृष्णा नदी कोणत्या राज्यातून किती अंतर वाहते आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे कृष्णा खोर्यापैकी कोणत्या राज्यात किती क्षेत्रफळ आहे, हे ते दोन मुद्दे! कृष्णा महाराष्ट्रातून 303 किमी, कर्नाटकातून 480 किमी तर आंध्रातून 1300 किमी वाहते. त्याचप्रमाणे कृष्णा खोर्याचे 68,800 चौरस किलोमीटर क्षेत्र (26 टक्के) महाराष्ट्रात, 1,12,600 चौरस किमी (43.8 टक्के) क्षेत्र कर्नाटकात, तर 75,600 चौरस किमी (29टक्के) क्षेत्र आंध्र प्रदेशात येते. एवढे दोनच मुद्दे आयोगाने तीन राज्यांना पाणी वाटप करताना विचारात घेतलेले होते.
बच्छावत आयोग पाणी वाटपासाठी वरील निकष निश्चित करीत असताना महाराष्ट्रातील तत्कालीन राज्यकर्ते अक्षरश: झोपा काढत होते. कृष्णा नदी ही महाराष्ट्रात उगम पावत असल्याने आणि कृष्णा नदीतील पाण्याचे सर्वाधिक पाणलोट क्षेत्र महाराष्ट्रात असल्याने कृष्णेच्या पाण्यावर महाराष्ट्राचाच अग्र हक्क आहे, त्याचप्रमाणे एकूण पाण्यापैकी किमान 1000-1200 टीएमसी पाणी तरी महाराष्ट्राला मिळाले पाहिजे. निम्मा महाराष्ट्र दुष्काळी असल्यामुळे सर्वाधिक पाणी महाराष्ट्रालाच मिळाले पाहिजे, असा कसलाच आग्रह महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी आयोगापुढे धरलाच नाही. महाराष्ट्राची बाजू आयोगापुढे मांडण्यासाठी एक परप्रांतीय वकील या मंडळींनी नेमला होता. त्यावरून पाणी मिळविण्याच्या बाबतीतील या मंडळींची उदासीनता किती भयावह होती, हे निदर्शनास आल्याशिवाय रहात नाही.
बच्छावत आयोगाने 1976 साली कृष्णा खोर्यातील एकूण पाणी 2060 टीएमसी आहे असे गृहीत धरून पाणीवाटपाचा आपला निर्णय दिला. त्यानुसार महाराष्ट्राला 560, कर्नाटकला 700 आणि आंध्र प्रदेशला 800 टीएमसी असे सरधोपट प्रमाणात पाणीवाटप करून टाकले. आयोगापुढे बाजू मांडण्यात महाराष्ट्राच्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी कमालीची अनास्था दाखविल्यामुळे आयोगाने महाराष्ट्रावर घनघोर अन्याय करून कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या झोळीत भरभरून माप टाकले. विशेष म्हणजे या पाणी वाटपात राज्यावर अन्याय होऊनसुद्धा तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी याबाबतीत तक्रारीचा सूरसुद्धा उमटवला नाही. यावरून महाराष्ट्रातील तत्कालीन राज्यकर्ते आणि एकूणच लोकप्रतिनिधी ‘किती पाणीदार’ होते आणि त्यांना पाण्याचे किती महत्त्व होते, याचा प्रकर्षाने प्रत्यय आल्याशिवाय राहात नाही.
बच्छावत आयोगाने केवळ नदीचे त्या त्या राज्यातील अंतर आणि त्या त्या राज्यातील कृष्णा खोर्याचे क्षेत्र हे दोनच मुद्दे पाणीवाटप करताना विचारात घेतले. पण कृष्णा नदीतून वाहणार्या निम्म्याहून अधिक पाण्याचे पाणलोट क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे आज जर कृष्णा नदीत 2500 टीएमसी शाश्वत पाणी उपलब्ध आहे, असे मानले तर त्यापैकी जवळपास 1250 टीएमसीहून अधिक पाण्याचे पाणलोट क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे कृष्णा नदीतून वाहणार्या एकूण पाण्यापैकी किमान 1000 ते 1200 टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला मिळण्यासाठी आग्रह धरण्याची गरज आहे.
