राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : पदवी परीक्षेत विद्यापीठात प्रथम, पदव्युत्तर पदवीच्या परीक्षेतही विद्यापीठात प्रथम, पदव्युत्तर पदवी मिळण्यापूर्वी सेट परीक्षा उत्तीर्ण, नेट परीक्षेतही उत्तम गुणांकन आणि सोबतीला वास्तवात जगणार्या सिद्ध हस्त लेखकाच्या, साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएच.डी. एवढी भरभक्कम गुणवत्तेची पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्याचे महाराष्ट्रात महाविद्यालयीन शिक्षक होण्याचे स्वप्न पूर्ण होत नाही. कारण महाराष्ट्रात गुणवत्तेला डावलून लाखो रुपयांच्या थैलीचा महाविद्यालयीन शिक्षक भरतीचा बाजार भरला आहे.
या शिक्षक भरतीच्या बाजाराला लगाम घालण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी जर पावले उचलली नाहीत, तर महाराष्ट्राच्या गुणवत्ताधारित शिक्षणाच्या परंपरेच्या मुळावरच घाव घातला जाण्याचा धोका आहे. हा धोका ‘नीट’ परीक्षेतील घोटाळ्यापेक्षा गंभीर आहे. विशेष म्हणजे ज्या गुणवंतावर महाविद्यालयीन शिक्षक होण्याऐवजी प्राथमिक शिक्षक होण्याची वेळ आली, तो विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय असूनही त्याला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकला नाही. महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेत गुवत्तेचे कसे खोबरे झाले आहे, याचे हे प्रातिनिधीक पण ठसठशीत उदाहरण आहे. महाविद्यालयीन शिक्षक भरतीचा दर ७० लाखांपासून १ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या बाजारात मध्यम वर्गातून कष्ट करून आपली गुणवत्ता सिद्ध केलेले तरुण बोली लावू शकत नाहीत. यामुळेच महाविद्यालयीन शिक्षक होण्यासाठी अत्युच्च गुणवत्ता असलेल्या या विद्यार्थ्याला डी.एड., बी.एड. उत्तीर्ण होऊन प्राथमिक शिक्षकाची नोकरी स्वीकारणे भाग पडले.
राज्य शासनाने अलिकडे उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनुदानित, विनाअनुदानित महाविद्यालयांसाठी ५ हजार १२ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीनंतर राज्यात जागोजागी महाविद्यालयीन पातळीवर शिक्षक भरतीचा बाजार भरला आहे. दलाल मोकाट सुटले आहेत, मांडवली तेजीत आहे. या भरती प्रक्रियेत तरुणांची मानसिकता बदलते आहे.
राज्यामध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांच्या भरतीतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी शासनाने ‘पवित्र’ पोर्टल तयार केले. मात्र, महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या भरतीसाठी अशी व्यवस्था नाही. प्रत्येक महाविद्यालयाच्या पातळीवर ही भरती सुरू आहे आणि काही ठिकाणी तर भरतीचा कार्यक्रम औपचारिक होईल, अशी चर्चा रंगली आहे. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे आता राजकारणातील बड्या नेत्यांकडून शिक्षक भरतीतील संख्येच्या प्रमाणात कोटींची मागणी होत असल्याची तक्रार शिक्षण व्यवस्थेला धक्का देणारी आहे. जर कुंपणच शेत खाणार असेल, तर महाराष्ट्राचे शिक्षण वाचवायचे कोणी?, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याला ‘मिशन शिक्षक भरती’ सुरू करून समर्पक उत्तर दिले गेले नाही, तर राज्याचे दीर्घकालिन मोठे नुकसान होऊ शकते.
