

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ ‘गोकुळ’च्या संचालकांचे आता बुधवारी (दि. २५) शासन नियुक्त संचालकांची नियुक्ती आणि त्यांना दिलेला मतदानाचा अधिकार यासंदर्भात न्यायालयात होणार्या सुनावणीकडे लक्ष असेल. त्यानंतर लांबणीवर पडलेली वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याची लगबग सुरू होईल. दूध दरवाढीच्या निर्णयानंतर संचालक मंडळावरील ताण निवळला असला तरी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सुरळीत पार पाडण्याचे आव्हान संचालकांसमोर असेल.
संचालक मंडळाने गोकुळचा कारभार हातामध्ये घेतल्यानंतर संघाच्या ताळेबंदात ७० कोटी रुपयांचे नुकसान दिसून आले. त्यामुळे दूध आणि पशुखाद्य विक्री दरात वाढ करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. गोकुळची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर तत्काळ दरवाढीचा निर्णय घेण्याचा तणाव एकप्रकारे संचालकांवर होता. मात्र याबाबत गुरुवारी निर्णय झाला असल्याने त्यांच्यावरील तणाव निवळला आहे. मात्र पशुखाद्य दरवाढीचा निर्णय प्रलंबित राहिला आहे.
शासन नियुक्त संचालकांची नियुक्ती आणि त्यांना दिलेला मतदानाचा अधिकार यावर आक्षेप घेणारी याचिका समविचारी आघाडीने कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल केली आहे. त्यावर झालेल्या पहिल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने शासन नियुक्त संचालकांचे मतदान गुप्त पद्धतीने घेत ते स्वतंत्र बॉक्समध्ये ठेवण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला ठेवली. त्यामुळे आता बुधवारच्या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष असणार आहे.
वार्षिक सभेनंतर ‘स्वीकृत’च्या हालचाली?
‘गोकुळ’मध्ये स्वीकृत संचालकपदी वर्णी लागण्यासाठी इच्छुकांकडून नेत्यांकडे आतापासूनच फिल्डिंग लावली जात आहे. मात्र सद्य:स्थितीत याबाबत कोणत्याही हालचाली सुरू नसल्याचे समजते. वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतरच नेत्यांकडून स्वीकृत संचालक नियुक्तीसाठी हालचाली होणार आहेत.
वार्षिक सभेबाबत आज निर्णय शक्य
प्रशासक मंडळाने गोकुळची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी सहकार विभागाकडे मुदतवाढ मागितली. त्यानुसार सहकार विभागाने ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. दरम्यान, संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्याने आता सभेची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. पण या कालावधीतही सभा घेणे शक्य नसल्याने संचालकांनी मुदतवाढ मागितली आहे. यावर आज निर्णय शक्य आहे. त्यामुळे गोकुळची वार्षिक सभा कधी होणार याचे चित्र आज स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.