राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : राज्याच्या विकासासाठी केवळ मोठी कारखानदारी उभी राहणे एवढा एकच पर्याय नाही. त्याचबरोबर राज्यात पसरलेल्या लाखो हेक्टर कृषी क्षेत्रामध्ये चांगले, दर्जेदार आणि दरहेक्टरी उत्पादनात क्रांतिकारी बदल करणारे बियाणे शेतकर्यांना उपलब्ध करून दिले, तर शेतीवर अवलंबित्व असणार्या शेतकर्यांचे जीवनमान उंचावू शकते. याशिवाय राज्याच्या उत्पन्नामध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते, हे गमक उत्तर प्रदेश सरकारने ओळखले आहे. यासाठी सरकारने चालू रब्बी हंगामासाठी सुमारे 10 लाख शेतकर्यांना मोफत डाळी, तेलबिया पिकांचे बियाणे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने उत्तर प्रदेश सरकारचा या निर्णयाचे अनुसरण केले, तर महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादकता वाढविण्यास मोठा वाव आहे.
उत्तर प्रदेश हे देशातील अग्रगण्य कृषी राज्य म्हणून ओळखले जाते. 2016-17 मध्ये राज्याचे अन्नधान्य उत्पादन 55.7 दशलक्ष टन इतके होते. हे उत्पादन वाढून 2024-25 मध्ये 72.5 लाख दशलक्ष टनांवर स्थिरावले आहे. तथापि, या उत्पादनाच्या वाढीमध्ये अद्यापही मोठी क्षमता असल्याचे कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. याकरिता जादा उत्पन्न देणारे वाण, बियाणे यांचा मुबलक वापर केला, तर देशामध्ये नवी क्रांती घडू शकते, याची खात्री पटल्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वप्रथम गहू, हरभरा, वाटाणा, मोहरी इत्यादी उच्च उत्पादकतेच्या बियाणांवर 50 टक्के अनुदान जाहीर केले. राज्यातील सर्व 75 जिल्ह्यांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात आली. तथापि, ज्यांची 50 टक्के अनुदानाचा लाभ घेऊनही बियाणे घेण्याची कुवत नाही, अशा 10 लाख शेतकर्यांना उत्तर प्रदेश सरकार बियाण्यांचे मिनी किट मोफत देणार आहे. यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार असून, लॉटरी पद्धतीने या किटचे वितरण करण्यात येईल.
देशाच्या अन्नधान्याच्या उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचे स्थान उत्तर प्रदेशच्याही पुढे आहे. 2024-25 मध्ये 86.71 लाख टन अन्नधान्याचे उत्पादन झाले. 2023-24 च्या तुलनेत ही वाढ 29.2 टक्के इतकी होती. महाराष्ट्रात पाणी मुबलक आहे, हवामान पोषक आहे आणि शेतात राबणारे हात आहेत. तथापि, दरहेक्टरी उत्पादनात मात्र अपेक्षित यश साध्य करता येत नाही. यामुळे या शेतकर्यांना दर्जेदार, अधिक उत्पन्न देणारे बियाणे, वाण यांची उपलब्धता मोफत स्वरूपात करून दिली, तर शेतकर्यांचा बियाणावरील खर्च वाचू शकतो. उत्पादनवाढीने त्यांचे जीवनमान उंचावू शकते. राज्याच्या महसुलात आणि अन्नधान्याच्या निर्यातीतही मोठ्या वाढीचे उद्दिष्ट साध्य करता येते. प्रश्न महाराष्ट्र उत्तर प्रदेशचा हा कित्ता गिरविणार का, असा आहे.
देशांतर्गत गरज 235 दशलक्ष टन
भारत हा अन्नधान्याच्या उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण देश समजला जातो. भारतामध्ये 2024-25 मध्ये अन्नधान्याचे 354.96 दशलक्ष टन इतके उच्चांकी उत्पादन झाले. या तुलनेत देशांतर्गत गरज मात्र 235 दशलक्ष टन इतकी होती. 2030 पर्यंत लोकसंख्या आणि शहरीकरणाच्या आधारावर काढलेल्या अंदाजानुसार अन्नधान्याची गरज 252 लाख दशलक्ष टनांवर जाईल, असे अपेक्षित आहे. यामुळे आज भारत जगाच्या कानाकोपर्यात अन्नधान्याची निर्यात करू शकत आहे. या उत्पादनामध्ये वाढ करण्यासाठी उत्तम बियाणांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली, तर शेतीमाल निर्यात हा एकूण निर्यातीतील मोठा हिस्सा ठरू शकतो. त्यासाठी शेतीच्या राजकारणाऐवजी अर्थकारणावर अधिक भर देण्याची गरज आहे.
