तब्बल 9 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा वस्त्रनगरीमध्ये मजुरीवाढीचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. खर्चीवाले यंत्रमागधारक आणि यंत्रमाग कामगार या दोन घटकांनी मजुरीवाढीच्या अंमलबजावणीसाठी लढ्याचे रणशिंग फुंकले आहे. सोमवारी प्रांताधिकार्यांना निवेदन देऊन खर्चीवाल्या यंत्रमागधारकांनी आंदोलनाचे पाऊल टाकले, तर कामगार संघटनांचा लढा शिवजयंतीच्या मुहूर्तावर सुरू होत आहे. एकूणच यंत्रमाग मजुरीवाढीच्या लढ्याचा आजपासून घेतलेला आढावा…
तब्बल 9 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा वस्त्रनगरीमध्ये मजुरीवाढीचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. खर्चीवाले यंत्रमागधारक आणि यंत्रमाग कामगार या दोन घटकांनी मजुरीवाढीच्या अंमलबजावणीसाठी लढ्याचे रणशिंग फुंकले आहे. सोमवारी प्रांताधिकार्यांना निवेदन देऊन खर्चीवाल्या यंत्रमागधारकांनी आंदोलनाचे पाऊल टाकले, तर कामगार संघटनांचा लढा शिवजयंतीच्या मुहूर्तावर सुरू होत आहे. एकूणच यंत्रमाग मजुरीवाढीच्या लढ्याचा आजपासून घेतलेला आढावा…
इचलकरंजी : विठ्ठल बिरंजे
यंत्रमाग कामगारांच्या मजुरीवाढीचा करार गेल्या 6 वर्षांपासून कागदावरच आहे. सहायक कामगार आयुक्त दरवर्षी मजुरीवाढीचा आदेश काढतात; मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवर तो टिकत नाही. याचा फटका इचलकरंजी शहरातील 40 हजार यंत्रमाग कामगारांना बसला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, कामगार नेत्यांनी याची वेळीच दखल घेतील असती, तर कदाचित कामगारांना शिवतीर्थावर पुन्हा एकदा एकवटण्याची वेळ आली नसती.
'आठ माग, सहा तास पाळी, दहा हजार पगार' ही मागणी करीत 2013 ला इचलकरंजीतील यंत्रमाग कामगार रस्त्यावर उतरला होता. या लढ्यात शहर व परिसरातील 40 हजार कामगार उतरले होते. सुरुवातीला किरकोळ वाटणारा संप टप्प्याटप्प्याने तीव्र होऊ लागल्याने मालक आणि कामगार यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली. 43 दिवसांच्या दीर्घ लढ्यानंतर 29 फेब्रुवारी 2013 रोजी तोडगा निघाला. 52 पिकास 87 पैसे मजुरीवाढीवर एकमत झाले. तत्कालीन कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ, प्रांताधिकारी तुषार ठोंबरे, यंत्रमाग कामगार कृती समिती आणि मालक यांच्यात मजुरीवाढीचा संयुक्त करार झाला.
पहिली तीन वर्षे म्हणजे 2014 ला 4 पैसे, 2015 व 2016-17 ला 7 पैसे मजुरीवाढ दिली. त्यानंतर मात्र आजअखेर मजुरीवाढ दिली गेली नाही. 2017 ते 2022 या कालावधीचा विचार करता तब्बल 37 पैसे मजुरीवाढ द्यावी लागते. परंतु, कामगार नेत्यांनी याकडे साफ दुर्लक्ष केल्यामुळे कामगारांच्या पदरात निराशाच आली.
कामगार संघटनांतील विस्कळीतपणाचा फटका
2013 च्या आंदोलनात सर्वपक्षीय कामगार नेते मजुरीवाढीच्या मुद्द्यावर एकवटले होते. तब्बल दहा संघटना एकाच झेंड्याखाली एकत्रित आल्या होत्या. या एकजुटीमुळे मालकांना नमते घ्यावे लागले आणि मजुरीवाढीच्या करारातून यंत्रमाग कामगारांना न्याय मिळाला. त्यानंतर मात्र संघटना विस्कळीत झाल्या. कराराची नीट अंमलबजावणी होते का, त्यानुसार कामगारांना मजुरीवाढ दिली जाते का, याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. कामगार संघटनांमध्ये समन्वय नसल्याचा फटका कामगारांना बसला.
करारानंतर मिळालेली मजुरीवाढ वर्ष मजुरी (पैशात)
2013 4
2014 4
2015 7
2016 6
एकूण 21 पैसे
अंमलबजावणी न झालेली मजुरीवाढ वर्ष मजुरी (पैशात)
2017 3
2018 6
2019 13
2020 8
2021 7
2022 7
एकूण 44
