डॅनियल काळे
कोल्हापूर : सर्वसामान्यांना परवडतील अशा तीस हजारांवरील घरांची कोल्हापूर शहरात निर्मिती होईल, अशी शक्यता आहे. राज्यातील तुकडा बंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा विधानसभेत झाली. या निर्णयामुळे शहरातील सामान्य नागरिकांसाठी परवडणार्या घरांच्या स्वप्नाला नवे पंख मिळणार आहेत.
तुकडा बंदी कायद्यामुळे जमीनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी क्षेत्राची मर्यादा होती. यामुळे कष्टकरी, रोजदारी, विक्रेते, कामगार आदी मध्यमवर्गीय कुटुंबांना घरांसाठी भूखंड खरेदी करणे परवडत नाही. परवडणारे भूखंड नसल्याने अनेकांच्या स्वत:च्या घरांचे स्वप्नच अपुरेच राहात आहे. तुकडा बंदी कायदा रद्द केला जाणार आहे. यामुळे शहरी भागात छोट्या आकारातील भूखंडही कायदेशीरपणे खरेदी-विक्रीसाठी खुले होतील. त्यामुळे कमी क्षेत्राचे भूखंड घेऊन घर बांधण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मध्यमवर्गीय, नोकरदार, कामगार आदींच्या कुटुंबांसाठी स्वत:चे, हक्काचे घर बांधण्याचे स्वप्न वास्तवात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून परवडणारी घरे बांधण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याने रिअल इस्टेटमध्येही चैतन्य निर्माण होणार आहे.
नगररचना आणि स्थानिक प्रशासनाच्या नियमानुसार यापुढे नियोजनबद्ध वसाहतींच्या माध्यमातून 300, 500, 750 स्क्वेअर फूटसारखे लहान भूखंड देखील उपलब्ध होतील. त्यामुळे कोल्हापूरसारख्या शहरात घराचे दरवाजे आता अधिक जणांसाठी उघडले जातील. शहर व उपनगरातील भूखंडमालक आता आपली जमीन लहान तुकड्यांमध्ये विभागून अधिकाधिक कुटुंबांना उपलब्ध करून देऊ शकतात. यामुळे बांधकाम व्यवसायालाही चालना मिळणार असून, स्थानिक रोजगाराच्या संधीही वाढतील.घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहणार्या नागरिकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. घर बांधण्यासाठी मोठ्या कर्जाचा बोजा न घेता, आपल्या उत्पन्नाच्या क्षमतेनुसार लहान भूखंडावर आपले हक्काचे घर उभे करण्याचा मार्ग आता खुला झाला आहे.
जरी तुकडा बंदी कायदा रद्द करण्यात येणार असला, तरीही या भूखंडांची विक्री नियोजनबद्ध आणि पायाभूत सुविधांसह होणे गरजेचे आहे. पाणी, वीज, रस्ते, ड्रेनेजसारख्या मूलभूत सुविधा न दिल्यास अनियंत्रित नागरीकरणाचा धोका कायम राहील.
घर म्हणजे प्रत्येक माणसाच्या जीवनातील सर्वात मोठा निर्णय. शासनाच्या या निर्णयामुळे आता ‘छोटा भूखंड, मोठं स्वप्न’ ही संकल्पना सत्यात उतरू लागली आहे. घराच्या शोधात असलेल्या सर्वसामान्य कुटुंबांसाठी हा बदल आशेचा किरण ठरत आहे.
पूर्वी मोठ्या भूखंडामुळे अनेकांना घर खरेदी करणे परवडत नव्हते. आता गृहबांधणीसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटातील लोक आता लहान भूखंड खरेदी करून स्वतःचे घर बांधू शकतात.
जमिनींची विक्री सुलभ होणार. मालक आता जमिनीचे लहान तुकडे करून वेगवेगळ्या खरेदीदारांना विकू शकतात. त्यामुळे व्यवहार वाढतील. एकाच मोठ्या खरेदीदाराची वाट पाहण्यापेक्षा अनेक लहान खरेदीदारांमध्ये विक्री करणे शक्य होईल.
नवीन वसाहती, रचना शक्य झाले आहे. शहराच्या उपनगरात किंवा गावाबाहेरील भागात लहान भूखंडांवर वसाहती, टाऊनशिप, सदनिका बांधण्याची संधी वाढेल.त्यामुळे शहरीकरणास गती मिळेल.
स्थानिक रोजगार व बांधकाम व्यवसायास चालना मिळणार आहे. लहान भूखंडांवर घरे बांधण्याचे काम वाढेल, जे बांधकाम मजुरांसाठी व व्यावसायिकांसाठी रोजगारनिर्मिती करेल.
रिअल इस्टेट क्षेत्रात गतिमानता. स्थगित व्यवहार आणि प्रलंबित प्रकल्पांना चालना मिळेल. मागणी वाढल्याने बाजार सशक्त होईल.
तुकडा बंदी कायदा रद्द केल्याने सामान्य नागरिकांना परवडणार्या भूखंडांमध्ये गुंतवणूक करता येईल, शहरांचा विकास झपाट्याने होईल, आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही मोठा बुस्ट मिळणार आहे. मात्र सुसूत्र नियोजनाशिवाय हा फायदा भविष्यात अडचणीचे रूप घेऊ शकतो, म्हणून प्रशासनाकडून योग्य नियमन आणि अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.
