कोल्हापूर : प्रतिज्ञापत्र (अॅफेडेव्हिट), करारपत्र आदी विविध कारणांसाठी आता शंभर रुपयांऐवजी पाचशे रुपयांचा स्टॅम्प वापरला जाणार आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी बुधवारपासून जिल्ह्यात सुरू झाली. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात मुद्रांक (स्टॅम्प) विक्रीत दररोज सुमारे आठ ते दहा लाख रुपयांच्या महसुलाची वाढ होणार आहे.
राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र, करारपत्र, सोडपत्र आदी विविध कामांसाठी वापरण्यात येणार्या मुद्रांकांच्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी आजपासून जिल्ह्यात सर्वत्र सुरू करण्यात आली. यामुळे यापुढे शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर होणारी बहुतांशी कामांसाठी आता पाचशे रुपये सर्वसामान्य नागरिकांना मोजावे लागणार आहेत.
आजपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने अनेक शासकीय कार्यालयात गोंधळाचेच वातावरण होते. अनेक ठिकाणी वादावादीचेही प्रसंग निर्माण झाले होते. शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर केलेले प्रतिज्ञापत्र तहसील कार्यालयात नाकारण्यात येत होते, त्यात आणखी 400 रुपयांचे स्टॅम्प जोडून मुद्रांक शुल्काची रक्कम पाचशे केल्यानंतरच प्रतिज्ञापत्राची कारवाई पूर्ण केली जात होती. शंभर रुपयांचा स्टॅम्प वापरून कार्यवाही केल्यास उर्वरित 400 रुपयांचे शुल्क वसूल केले जाऊ शकते. तसेच सदरचा व्यवहार गैरलागू ठरवला जाऊ शकतो, यामुळे पाचशे रुपयांचाच स्टॅम्प वापरा, असेही काही कार्यालयांत सांगण्यात येत होते.
जिल्ह्यात दररोज सुमारे चार हजारांवर शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पची विक्री होते. राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्क वाढवलेल्या विविध सेवांसाठीच प्रामुख्याने हे स्टॅम्प वापरले जातात. तरीही दररोज विक्री होणार्या शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पपैकी 60 टक्के स्टॅम्पचा वापर प्रतिज्ञापत्र, करार यासह राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या यादीतील व्यवहारासाठी जरी होतो, असे ग्राह्य धरले तरी जिल्ह्यात नव्या निर्णयामुळे महसुलात दररोज आठ ते दहा लाखांची वाढ होणार आहे.
