डॅनियल काळे
कोल्हापूर : महापालिकेतील ११ पदांच्या वेतनश्रेणी व वेतनस्तरातील त्रुटी दूर करताना राज्य शासनाने आकृतिबंधातील सेवा संवर्गाबाबतही महत्त्वाची अट घातली आहे. प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची तांत्रिक अथवा लेखा सेवेतील पदांवर, तसेच तांत्रिक व लेखा सेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची प्रशासकीय सेवेतील पदांवर नियुक्ती करता येणार नाही. महापालिकेतील विविध सेवा संवर्गांच्या नियुक्त्यांतही शासनाने स्पष्टता दिल्याने आता काही अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
नगरविकास विभागाने ११ ऑगस्टला शासन निर्णय काढला. त्यानुसार मुख्य लेखापाल, अंतर्गत लेखापरीक्षक, अधिसेविका (मेरन), कार्यशाळा अधीक्षक, प्रशासन अधिकारी, सांख्यिकी सहायक अधिकारी, मुख्य स्वच्छता अधिकारी, मुख्य उद्यान अधीक्षक, असिस्टंट, माता बालसंगोपन अधिकारी आणि मिश्रक या ११ पदांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यात आली आहे.
शासनाने १४ मार्च २०२४ रोजी महापालिकेच्या आस्थापनेवरील आवश्यक पदनिर्मितीसह एकत्रित आकृतिबंधाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर काही पदांच्या वेतनश्रेणी व वेतनस्तरामध्ये तफावत असल्याचे निदर्शनास आले. महापालिका आयुक्तांनी ९ जानेवारी २०२५ रोजी दुरुस्तीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला. शासनस्तरावर पडताळणी केल्यानंतर काही वेतनश्रेणींमध्येही त्रुटी आढळल्याने पुनर्पडताळणी करून सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार महापालिकेने ४ मे २०२६ रोजी सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला.
पूर्वलक्षी वेतनफरक नाही
वेतनश्रेणीतील या दुरुस्तीमुळे कोणतीही नवीन पदनिर्मिती, पदोन्नती, अतिरिक्त पदसंख्या किंवा अन्य नवीन आर्थिक लाभ मंजूर झालेला समजण्यात येऊ नये, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच या निर्णयानुसार पूर्वलक्षी वेतनफरक, थकबाकी किंवा अन्य आर्थिक लाभही अनुज्ञेय राहणार नाहीत.
सेवा संवर्गाची स्वतंत्रता कायम
शासन निर्णयातील सेवासंवर्गाच्या तरतुदीमुळे प्रशासकीय, तांत्रिक आणि लेखा सेवांमधील पदांची स्वतंत्रता कायम राहणार आहे. एका सेवा संवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची दुसऱ्या सेवा संवर्गातील पदावर नियुक्ती करण्यास मनाई करण्यात आल्याने भविष्यातील नियुक्त्या व पदस्थापनेबाबत महापालिका प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश मिळाले आहेत.
