प्रवीण मस्के
कोल्हापूर : पायाभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या व केवळ कागदोपत्री चालणाऱ्या विधी महाविद्यालयांवर आता कारवाईची टांगती तलवार आली आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने सार्वजनिक विद्यापीठांना त्यांच्या अखत्यारीतील विधी महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष भौतिक तपासणी करून सहा आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शिवाजी विद्यापीठाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. समितीकडून महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष तपासणीदरम्यान झाडाझडती केली जाणार आहे.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने ४ ऑगस्ट रोजी सर्व कुलगुरू, कुलसचिव, अधिष्ठाता व विधी विद्या शाखा प्रमुखांना पत्र पाठवले आहे. शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात १० हून अधिक विधी महाविद्यालये आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवाजी विद्यापीठाने तातडीने पावले उचलत त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. समितीने कामकाज सुरू केले आहे.
केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतून विधी महाविद्यालयांना वगळले
यंदाच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत अनेक नामांकित विधी महाविद्यालयांची नावे प्राधान्यक्रम यादीतून वगळली गेल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण होते. या पार्श्वभूमीवर शिवाजी विद्यापीठाकडून नियुक्त तपासणी समिती संलग्न महाविद्यालयांचा दर्जा व नियमपालन तपासणार आहे. पुढील प्रवेश व संलग्नता प्रक्रिया सुरळीत ठेवण्याच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची मानली जात आहे.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे परिपत्रक विधी शिक्षणाचा दर्जा, विश्वासार्हता जपण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. शिवाजी विद्यापीठ नेहमीच नियमपालन, पारदर्शक प्रशासनाला प्राधान्य देत आहे. संलग्न प्रत्येक विधी महाविद्यालयाची तपासणी काटेकोरपणे, कोणत्याही दबावाशिवाय व विहित मुदतीत पूर्ण केली जाईल. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य व कायद्याच्या क्षेत्रातील गुणवत्ता या दोन्ही बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य राहील.
डॉ. आर. के. कामत, कुलगुरू, शिवाजी विद्यापीठ
