सतीश सरीकर
कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करूनही तावडे हॉटेल परिसरातील 158 एकर जमिनीवरील अतिक्रमणांसमोर कोल्हापूर महापालिका गुडघे टेकताना दिसत आहे. सामान्यांच्या झोपडीवर दुश्मन असल्यासारखे ‘बुलडोझर’ फिरवणार्या प्रशासनाने या ‘गब्बर’ धनदांडग्यांच्या बेकायदेशीर बांधकामांना कायद्याचा धाक दाखविण्याऐवजी ‘नोटिसांचा खेळ’ खेळून वेळ मारून नेली. काही भ्रष्ट अधिकार्यांच्या मदतीने ‘कोटींची उड्डाणे’ मारत कारभार्यांनी ‘डाव’ साधल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच संशयाच्या भोवर्यात अडकलेली बेकायदेशीर बांधकामांवरील कारवाई पुन्हा लांबली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही जागा महापालिकेची असल्याचे स्पष्ट केले, त्याच क्षणी प्रशासनाने तिथे बुलडोझर फिरवून मैदान साफ करणे अपेक्षित होते. मात्र प्रशासकीय यंत्रणेने कारवाईऐवजी ‘नोटिसांचा खेळ’ सुरू करून या धनदांडग्यांना वेळ काढून दिला आहे. कारभार्यांकडूनही कारवाईपेक्षा ‘सेटलमेंट’ हा गुप्त अजेंडा राबविण्यात येऊ लागला आहे. त्यामुळेच ‘बोलताना कारवाई, आतून तडजोड’ अशी दुटप्पी भूमिका कारभार्यांनी घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. सध्या तरी ‘नोटीस, मुदत आणि तडजोड’ या त्रिकोणात अडकलेली ही कारवाई पाहता खरोखरच बुलडोझर चालणार की पुन्हा फायलींमध्येच सर्व काही गाडले जाणार याकडे कोल्हापूरकरांचे डोळे लागले आहेत.
दोन तोंडी कारभारी आणि सेटलमेंटचे राजकारण...
या संपूर्ण प्रकरणात महापालिकेतील काही बड्या कारभार्यांची भूमिका संशयास्पद आणि दुटप्पी दिसत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी ‘अतिक्रमणे खपवून घेणार नाही’, अशा गर्जना करायच्या आणि पडद्यामागे त्याच बेकायदेशीर बांधकामधारकांशी ‘टेबलखाली’ हातमिळवणी करायची, असा दुहेरी खेळ सुरू आहे. येथील अतिक्रमणधारक हे आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत बलाढ्य असल्याने त्यांना वाचवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा आणि काही लोकप्रतिनिधींमध्ये ‘तडजोडीची धडपड’ सुरू असल्याची चर्चा आता उघडपणे रंगू लागली आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेचा शस्त्र म्हणून वापर
प्रशासनाने जाणीवपूर्वक अशा लंगड्या नोटिसा बजावल्या की, ज्यामुळे अतिक्रमणधारकांना न्यायालयात जाण्यासाठी पळवाट मिळाली. काही व्यापारी न्यायालयात गेले. न्यायालयाने ‘ कायद्यानुसार नियम पाळून कारवाई करा’ असे निर्देश दिले आहेत. प्रशासनासाठी ही तर जणू सुवर्णसंधीच ठरली आहे. ‘न्यायालयीन प्रक्रिया’ सुरू असल्याचे कारण पुढे करून आता पुन्हा कारवाई लांबणीवर पडेल. हा सर्व प्रकार म्हणजे महापालिकेतील ठरावीक अधिकार्यांनी बड्या कारभार्यांशी संगनमत करून रचलेला एक पद्धतशीर कटच आहे, अशी चर्चा शहरात सुरू आहे.
