कोल्हापूर खंडपीठ हाेण्‍यासाठी जाहीर पाठिंबा : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई
सिंधुदुर्गनगरी ; पुढारी वृत्तसेवा : नागरिकांना न्याय हा कमीत कमी खर्चात आणि कमीत कमी वेळात मिळाला पाहिजे. त्यासाठी विकेंद्रीकरणाची आवश्यकता आहे आणि यासाठी कोल्हापूर खंडपीठाची येथील वकीलवर्ग व बार कौन्सिलची मागणी रास्त आहे. म्हणूनच कोल्हापूर खंडपीठ होण्यासाठी माझा जाहीर पाठिंबा आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.
महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिल आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा बार असोसिएशनच्या वतीने सिंधुदुर्गनगरी येथील शरद कृषी भवन येथे क्लेप कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई हे बोलत होते.
कायद्याने चालणारे राज्य म्हणून आपल्या देशात लोकशाहीचे राज्य आहे. मात्र, अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची माहिती जनतेला असत नाही. म्हणूनच आपल्या देशातील नवनवीन कायदे, बदलणारे कायदे व बदलणार्‍या कायद्यांचे अर्थ जनतेपर्यंत पोहोचायला हवेत व त्याची जबाबदारी सर्व वकीलवर्गाने घ्यायला हवी, असे मत न्या. भूषण गवई यांनी व्यक्त केले.
कोल्हापूर खंडपीठ : औरंगाबाद आणि राज्यातील खंडपीठांना विरोध होताच
आपल्या देशाच्या घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या कायद्यांच्या आधारावर भारतीय लोकशाही टिकून आहे. सामाजिक आणि आर्थिक समानता राहण्यासाठी व कायद्याने प्रस्थापित झालेले राज्य टिकवण्यासाठी या कायद्यांची, त्यात होणार्‍या बदलांची तसेच अनेक खटल्यांच्या निकालांनंतर संदर्भानुसार कायद्यांतील बदलणार्‍या अर्थांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचायला हवी व या लोकशाही देशात ही माहिती जाणून घेण्याचा, ती मिळविण्याचा हक्क आहे. त्यात वकीलवर्गाचीही जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
औरंगाबाद किंवा राज्यातील अनेक नवीन निर्माण होणार्‍या खंडपीठाच्या मागणीला विरोध होताच; पण तरीही ती झाल्याची अनेक उदाहरणे सांगताना न्या. गवई यांनी कोल्हापूर खंडपीठाची मागणी रास्तच आहे. मी या खंडपीठाची निर्मिती होण्यासाठी जाहीर पाठिंबा देत असल्याची घोषणा करताच उपस्थित सर्व न्यायाधीश व वकीलवर्गाने टाळ्यांच्या गजरात दाद दिली.
प्रास्ताविकात अ‍ॅड. संग्राम देसाई यांनी बार कौन्सिलच्या उपक्रमांची व कोल्हापूर खंडपीठाची अनेक वर्षांची मागणी, याकडे गांभीर्याने लक्ष वेधले. न्या. जयंत जायभावे यांनी कायद्यांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी वकीलवर्गाची जबाबदारी आहे, असे सांगितले. अ‍ॅड. अरविंद आवाड यांनी मूळ कायदा, त्यात झालेले बदल व त्यानंतर अनेक निकालपत्रांतील संदर्भानुसार बदललेले अर्थ लोकांपर्यंत पोहोचायला हवेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
सूत्रसंचालन अ‍ॅड. उमेश सावंत, अ‍ॅड. विलास परब यांनी केले. प्रास्ताविक अ‍ॅड. संग्राम देसाई यांनी, तर आभार अ‍ॅड. राजेंद्र रावराणे यांनी मानले.
खंडपीठ कृती समितीचेही निवेदन
यावेळी खंडपीठ कृती समितीतर्फे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांना कोल्हापूर येथे सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर या सहा जिल्ह्यांकरिता खंडपीठ स्थापन व्हावे, याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. शिष्टमंडळात बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे सदस्य अ‍ॅड. विवेक घाटगे, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. संग्राम देसाई, खंडपीठ कृती समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. गिरीश खडके, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. सुधीर चव्हाण, सचिव अ‍ॅड. विजयकुमार ताटे-देशमुख, सहसचिव अ‍ॅड. संदीप चौगले, अ‍ॅड. रवींद्र जानकर तसेच वकीलवर्ग उपस्थित होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक, सिंधुदुर्ग सुपुत्र न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे, सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष सरकारी वकील शेखर नाफडे, महाराष्ट्र शासनाचे विशेष सरकारी वकील पद्मश्री अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम, इंडियन बार असोसिएशन सदस्य ज्येष्ठ वकील जयंत जायभावे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे मुख्य न्यायाधीश एस. व्ही. हांडे, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अरविंद आवाड, महाराष्ट्र-गोवा बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. संग्राम देसाई, रत्नागिरी बार असो. अध्यक्ष अ‍ॅड. दिलीप धारिया, सिंधुदुर्ग जिल्हा बार असो.चे अध्यक्ष अ‍ॅड. राजेंद्र रावराणे, महाराष्ट्र-गोवा बार असो.चे राज्यभरातील सर्व सदस्य, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा व कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांतील वकीलवर्ग, जिल्ह्यातील सर्व न्यायाधीश आदी उपस्थित होते.