Kolhapur municipal : ‘बेकायदेशीर’ केबिन्सना महापालिकेचा ‘पाठिंबा’
कोल्हापूर ; सतीश सरीकर : कोल्हापूर शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांपैकी एक असलेला भाऊसिंगजी रोड. न्यायालय, सीपीआर, करवीर तहसीलदार कार्यालय, पोलिस ठाणे, टेलिफोन ऑफिससह विविध शासकीय कार्यालय असल्याने वाहनांची गर्दी नित्याचीच. त्यातच आता गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिका अधिकार्‍यांच्या संगनमताने या रस्त्यावर अनधिकृत केबिन्सचा ‘विळखा’ पडला आहे. (Kolhapur municipal)
महापालिका प्रशासनाचाच या ‘बेकायदेशीर’ केबिन्सला ‘पाठिंबा’ असल्याची स्थिती आहे. त्याशिवाय कोणीही केबिनचालक असे ‘धाडस’ करणार नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. वाहनांच्या कोंडीने अपघात आणि पायी जाणार्‍यांना जीव मुठीत घेऊनच येथून जावे लागत आहे. परिणामी, महापालिका प्रशासन व पोलिसांच्या ‘अकार्यक्षमता आणि नियोजनशून्य’ कारभारामुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे.
Kolhapur municipal : महापालिका आणि पोलिसांची डोळेझाक…
चिमासाहेब चौकापासून महापालिका आणि पुढे अंबाबाई मंदिराकडे जाण्यासाठी या रस्त्यावर मोठी गर्दी असते. सीपीआरच्या बाहेर रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांची वाहने रस्त्यावरच लागलेली असतात. न्यायालयाच्यासमोरील रस्ता अ‍ॅम्ब्युलन्सने पार्किंग करून ताब्यात घेतला आहे. करवीर पोलिस ठाणे, करवीर तहसीलदार कार्यालय, टेलिफोन ऑफिस, टाऊन हॉल येथे रोज विविध कामासाठी शेकडो नागरिक येत असतात. करवीर पोलिस ठाण्यातील पोलिसांची रोज शंभर ते दीडशे वाहने, तहसीलदार कचेरी व इतरांची रोज दोनशे-तीनशे वाहने, सीपीआरमध्ये येणारी रोजची पाचशे वाहने अशी शेकडो वाहने रस्त्यावर पार्किंग केली जातात. पार्किंगला जागा नसल्याने त्यांची वाहनेही रस्त्यावरच लागतात. याच रस्त्यावर अक्षरशः एकमेकांना चिकटून केबिन लावल्या आहेत. त्याच्या पुढे दुचाकी व चारचाकीचे पार्किंग असते. परिणामी, रस्त्यावरून वाहने चालविणे मुश्किलीचे बनले आहे.
त्यातच करवीर पोलिसांनी जप्त केलेली अनेक वाहनेही रस्त्यावर आहेत. तसेच, अनेक बेवारस वाहनेही पार्किींगमध्ये अनेक महिने उभी आहेत. टाऊन हॉलच्या कठड्याजवळ गंगाराम कांबळे स्मृतिस्तंभाच्या पुढे महापालिका व ट्रॅफिक पोलिसांनी बॅरिकेट लावून निम्मा रस्ता अडविला आहे. त्यामुळेही वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे.
वास्तविक, वाहतूक नियंत्रणाची जबाबदारी पोलिसांची आहे. परंतु, पोलिसांच्या डोळ्यादेखतच संपूर्ण भाऊसिंगजी रोडवर बेकायदेशीर पार्किंग असते. किंबहुना करवीर पोलिस ठाण्याच्या दारात तर पोलिस निरीक्षकांचे वाहन रस्त्यात आडवे उभे असते. नागरिकांना करवीर कार्यालयात ये-जा सुद्धा करता येत नाही. पोलिसांची याकडे डोळेझाक होत आहे. कोल्हापूर शहर पर्यटनस्थळ बनले आहे. अंबाबाई मंदिरात दर्शनासाठी शक्यतो बाहेरच वाहने लावून अनेक भाविक, पर्यटक भाऊसिंगजी रोडवरून चालत अंबाबाई दर्शनासाठी जातात.
त्यावेळी या रस्त्यावरून कुटुंबीयासह चालताना भाविक व पर्यटकांना जीव मुठीत घेऊन जावे लागते. कोल्हापूर शहर हे केबिनच्या विळख्यात आहे आणि वाहतुकीच्या कोंडीत सापडलेले शहर अशीच प्रतिमा भाविक व पर्यटकांतून कोल्हापूरची होत आहे. त्याला महापालिका प्रशासनच कारणीभूत ठरत आहे. महापालिका प्रशासन याविषयी काय कारवाई करणार की नाही? अशी विचारणा नागरिकांतून केली जात आहे.
आंबा पाडला अधिकारी-लोकप्रतिनिधींनी अन् त्रास मात्र सामान्य नागरिकांना…
साधारण वर्ष ते दीड वर्षापूर्वी करवीर पोलिस ठाणे, टेलिफोन ऑफिससमोर केबिन नव्हत्या. परंतु, महापालिकेच्या इस्टेट व परवाना विभागातील अधिकार्‍यांसह काही लोकप्रतिनिधींनी आर्थिक सेटलमेंट करून केबिन लावण्यास परवानगी दिल्याची चर्चा आहे. एकेका केबिनसाठी लाखाची बोली झाल्याची चर्चा आहे. परिणामी, एकाला एक असे करत केबिनमुळे आता करवीर तहसीलदार कार्यालय, टेलिफोन भवन आदी ठिकाणी रस्त्याकडेची भिंतही दिसत नसल्याचे वास्तव आहे.
सद्य:स्थितीत या ठिकाणी पन्नासच्यावर केबीन एकमेकांना चिकटून लावण्यात आल्या आहेत. सर्व केबिन बेकायदेशीर आहेत. या केबिनच्या समोर दुचाकींची पार्किंग होते. अक्षरशः चालायलाही जागा नसते. महिला-मुलींसह एकमेकांना धक्का लागून अनेकवेळा वादावादीच्या घटना घडतात. अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी आंबा पाडला आणि नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
आयुक्त डॉ. बलकवडे रोज याच रस्त्यावरून जातात तरीही कारवाईचे धाडस का नाही?
महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे कार्यालयात येताना व घरी जाताना याच रस्त्यावरून जातात. रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात केबिन असल्याने त्याच्या पुढे दुचाकी व चारचाकींचे डब्बल पार्किंग असते. परिणामी, वाहतुकीची कोंडी होत असते. अनेकवेळा आयुक्तांचे वाहनही ट्रॅफिक जाममध्ये सापडते. तरीही डॉ. बलकवडे यांना भाऊसिंगजी रोडवरील बेकायदेशीर केबिनवर कारवाईचे धाडस होत नाही, यामागे नेमके काय कारण? अशी चर्चा सुरू आहे.
वास्तविक, महापालिका सभागृह अस्तित्वात नसल्याने लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप होऊ शकत नाही. परिणामी, प्रशासक म्हणून आयुक्त डॉ. बलकवडे यांनी धडाधड निर्णय घेऊन अतिक्रमण, बेकायदेशीर केबिनवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे; अन्यथा बेकायदेशीर केबिनमधून आणि वाहतुकीच्या कोंडीतून रस्त्यांची सुटका होणार नाही.