

कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गासाठी 90 टक्के शेतकर्यांनी मान्यता दर्शवली असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी सांगितले. कोल्हापूर विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना जबरदस्तीने कोणताही प्रकल्प करणार नाही. उर्वरित दहा टक्के शेतकर्यांची समजूत काढू, असेही त्यांनी सांगितले.
बावनकुळे म्हणाले, कधीकधी काही लोक प्रकल्पासाठी विरोध करत असतात; मात्र शक्तिपीठ महामार्गाचे आता फार काही विषय राहिलेले नाहीत. माजी खासदार राजू शेट्टी आणि शेतकर्यांचे म्हणणे ऐकून त्यांचाही संभ—म दूर केला जाईल.
कंत्राटदारांची बिले थकली असताना शक्तिपीठ महामार्ग होत आहे, याबाबत विचारता बावनकुळे म्हणाले, शक्तिपीठ महामार्गाचे बजेट वेगळे आहे. या दोन्हीच्या बजेटचा काहीही संबध नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांचे बजेट वेगळे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यातून मार्ग काढला आहे. तीन टप्प्यांत सर्व कंत्राटदारांचे पैसे देण्याचा निर्णय झाला आहे. काही काळ अडचण आली होती. ती आता दूर झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भविष्यात मोजणीशिवाय फेरफार नाही
प्रतिमहिना 35 हजार रुपये महिना मानधनावर प्रत्येक जिल्ह्यात 50 खासगी सर्व्हेअर घेतले जाणार आहेत. ते महिन्यात 20 मोजणी करतील. राज्यात 1 हजार मोजणी होतील. पुढील सहा महिन्यांत राज्यात अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांत मोजणी होईल. भविष्यात राज्यात मोजणीशिवाय कोणतीही कागदपत्रे