कोल्हापूर : राज्यात प्रथमच जिल्ह्यातील 1 हजार 200 गावांतील 60 हजार गट नंबर ‘एनए’ झाले आहेत. याचा सुमारे तीन लाख नागरिकांना थेट फायदा होणार असल्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले. या गट नंबरच्या व्यक्तीनिहाय व क्षेत्रनिहाय याद्या तयार करून त्याचे प्रस्ताव त्यांच्या हस्ते शुक्रवारी संबंधित तालुक्यांच्या तहसीलदारांकडे सुपूर्द करण्यात आले. यामुळे कोल्हापूरच्या विकासाला नवी गती मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार गावठाणाच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या परिघातील जमिनी अकृषिक (एनए) समजल्या जाणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी कोल्हापुरात करण्यात आली. जिल्हा प्रशासन आणि भूमी अभिलेख विभागाने धडक मोहीम राबवून रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक वापरासाठीच्या जमिनींचे गट नंबर व सर्व्हे नंबर निश्चित केले. यापूर्वीच्या अकृषिक जमिनी वगळून अन्य 60 हजार गटांच्या व्यक्तीनिहाय, क्षेत्रनिहाय याद्या केल्या.
आबिटकर म्हणाले, जनहितकारी निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारे कोल्हापूर राज्यात पहिले ठरले आहे. या निर्णयामुळे 60 हजार गट नंबर ‘डीम्ड एनए’ होत असून, आता तलाठ्यांमार्फत गावोगावी नोटीस देऊन संबंधित जमीनधारकांना माहिती देऊन, कर भरून घेऊन पुढील कार्यवाही होईल. पालकमंत्री म्हणून 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी घेतलेल्या आढावा बैठकीनंतर अवघ्या काही दिवसांत प्रशासनाने हे काम पूर्ण केल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले.
यावेळी आ. अमल महाडिक, आ. अशोकराव माने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख शिवाजी भोसले उपस्थित होते.
नागरिकांना होणार फायदा
तहसील कार्यालयाकडून संबंधितांना ‘एनए’चे चलन दिले जाईल. त्यानुसार शुल्क भरल्यानंतर तहसीलदार तत्काळ सनद (एनए प्रमाणपत्र) देतील. यापूर्वी बिगरशेती परवान्यासाठी लागणारे विविध विभागांचे ना हरकत दाखले आणि नगररचना विभागाचे अभिप्राय घेण्याची अट रद्द झाली आहे. त्यामुळे वेळ आणि पैसा वाचणार असून, अर्ज न करता जमीन अधिकृतरीत्या एनए होणार आहे. त्यामुळे कर्ज मिळवणे सोपे होईल, ज्यामुळे बांधकाम आणि विकासाला चालना मिळेल. याद्या अधिकृतपणे प्रकाशित झाल्यामुळे जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता येऊन फसवणुकीचे प्रकार टळतील आणि मालमत्ता पत्रिकेवर हक्क नोंदी करणे सोपे होणार आहे.
