Bhogavati Sugar Factory: 'बिद्री'पाठोपाठ 'भोगावती' साखर कारखान्याची निवडणूकही लांबणीवर?
गुडाळ; पुढारी वृत्तसेवा : बिद्री साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक प्रक्रिया अतिवृष्टीच्या काळात येत असल्याने शासनाने ही निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचे आदेश काढले आहेत. हेच कारण भोगावती साखर कारखान्याच्या आगामी निवडणुकीसाठी लागू होत असल्याने बिद्रीपाठोपाठ भोगावतीचा (Bhogavati Sugar Factory) निवडणूक कार्यक्रम ही 30 सप्टेंबरपर्यंत लांबणीवर जाणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली.
भोगावतीच्या (Bhogavati Sugar Factory) संचालक मंडळाची मुदत एक वर्षापूर्वीच संपली असून निवडणुकीसाठी अंतिम मतदार यादी २ मेरोजी प्रसिद्ध झाली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची सहकार प्राधिकरणाकडे शिफारस करणे, प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतर निवडणूक अधिकारी निश्चित झाल्यानंतर त्यांनी तयार केलेला निवडणूक कार्यक्रम पुन्हा अंतिम मंजुरीसाठी प्राधिकरणाकडे पाठवणे, प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी निवडणुकीची अधिसूचना काढणे ही आठवड्याभराची प्रक्रिया आहे.
दरम्यान, भोगावतीचा हा संभाव्य निवडणूक कार्यक्रम जुलैच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवड्यात मतदान होऊन संपत असल्याने जो न्याय बिद्रीला तोच न्याय भोगावतीला देऊन भोगावतीची निवडणूक ही 30 सप्टेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकण्याच्या हालचाली सहकार विभागात सुरू आहेत. पुढील आठवड्यात याबाबत स्पष्ट आदेश येतील, अशी माहितीही सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली.
आ. प्रकाश आबिटकर यांनी बिद्रीची निवडणूक लांबणीवर टाकण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात बिद्री कार्यक्षेत्रातील राधानगरी आणि भुदरगड तालुक्यात ७ जूनरोजी मान्सून सुरू होऊन पुढील तीन-चार महिने अतिवृष्टीमुळे महापूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे म्हटले होते. भोगावतीच्या कार्यक्षेत्रात ही राधानगरी तालुक्यातील गावांचा समावेश आहे. भोगावती कार्यक्षेत्रातील राधानगरी आणि करवीरमधील गावामध्येही जुलैमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी होत असते. साहजिकच बिद्रीची निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचे शासनाचे कारण भोगावतीलाही लागू होत असल्याने बिद्रीपाठोपाठ भोगावतीची निवडणूक लांबणीवर टाकणे अपरिहार्य ठरणार असल्याचे सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे. तसे न केल्यास बिद्रीची निवडणूक राजकीय हेतूने लांबणीवर टाकण्यात आल्याच्या सत्ताधारी मंडळींच्या आरोपाला पुष्टी मिळणार आहे.
दरम्यान, निवडणूक लांबणीवर टाकण्याच्या निर्णयाविरोधात बिद्रीच्या सत्ताधारी गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाच्या निकालावर आता बिद्री-भोगावती निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे.
हेही वाचा