शिरढोण : शिरोळ तालुक्यातील खाजगी, सहकारी पाणीपुरवठा संस्था, बागायतदार शेतकऱ्यांचे ७.५ एच.पी. पंपावरील वीजबिल माफ करावे. अन्यायकारक शासकीय दहापट पाणी दरवाढ रद्द करून मागील थकीत वीजबिल माफ करावे. पंचगंगा नदीतील दूषित पाण्यावरील आकारणी रद्द करावी. तसेच सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात वीजबिल दर एकसारखा ठेवावी. या मागणीसाठी शिरढोण (ता. शिरोळ) येथील जयहिंद पाणी पुरवठा संस्थेत शिरोळ तालुक्यातील ५५पाणी पाणीपुरवठा व बागायतदार शेतकऱ्यांची बैठक संपन्न झाली.
बैठकीत शासनाच्या अन्यायकारक वीजदर वाढ व धोरणाविरोधात संताप व्यक्त करण्यात आला. याविरोधात ८ ऑक्टोबर रोजी शिरोळ तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा एकमताने निर्धार करण्यात आला. तसेच प्रसंगी येणाऱ्या निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकवण्याचा इशारा देण्यात आला. अध्यक्षस्थानी जयहिंद पाणी पुरवठ्याचे चेअरमन दस्तगीर बाणदार होते.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे संचालक सुभाष शहापुरे म्हणाले की, शासनाचे वीजदर वाढ व आकारणीचे धोरण शेतकऱ्यांच्या मुळावर आले आहे. खाजगी, सहकारी पाणी पुरवठा संस्था व बागायतदार शेतकऱ्यांना शासनाच्या अन्यायकारक धोरणामुळे फटका बसत आहे. शिवाय सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील दरवाढ यामध्ये तफावत केली जात आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सर्व पाणीपुरवठा संस्था व बागायतदार शेतकऱ्यांनी एकजुटीने याविरोधात रस्त्यावरची लढाई लढण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
त्यामुळे ८ ऑक्टोबर रोजी तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढण्यासाठी सर्वांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले. बैठकीचे आयोजन विश्वास बाली घाटे यांनी केले होते. यावेळी तानाजी कदम, नासर पठाण, सुहेल बाणदार, सचिन कोळी, सूर्यकांत कोळी, भैयासाहेब पाटील, अशोक पाटील, सुरेश शेडबाळे, महादेव पाटील, सोमनाथ कारदगे आदींसह अब्दुललाट, शिरोळ, कवठेगुलंद, शेडशाळ, नांदणी, कुरुंदवाड शिरढोण, टाकवडे आदी गावातील सर्व पाणी पुरवठा संस्थेचे पदाधिकारी, बागायतदार शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वीजबिल व दरवाढीचा विषय निघताच सर्वांनी संताप व्यक्त केला. यावेळी आजी-माजी आमदार, खासदार, साखर कारखान्याचे चेअरमन, तसेच लोकप्रतिनिधी निधींच्या दारात जाऊन जाब विचारून शेतकऱ्यांच्या बाजूने राहण्याचे आवाहन करू. लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे न राहिल्यास होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे मत एकमताने व्यक्त करण्यात आले.
पंचगंगा नदीमधील केमिकल, रासायनमिश्रित पाण्यामुळे शेतकऱ्यांची शेती नापीक बनत आहे. या दूषित पाण्यावरही शासनाकडून अन्यायकारक आकारणी केली जात आहे. शेतकऱ्यांचे दोन्ही बाजूने नुकसान होत असून शेतकऱ्यांना शुद्ध पाणी द्यावे अन्यथा वीजबिल भरणार नाही असा निर्धार करण्यात आला.
