सोन्या, पाखर्‍याच्या बैलगाडीचा उडणार धुरळाऽऽऽ..! न्यायालयात पशुतज्ञांच्या समितीचा अहवालच ठरला निर्णायक

राशिवडे; प्रवीण ढोणे : बैलाची धावण्याची क्षमता आहे किंवा नाही याबाबत यापूर्वी अनेक वेळा न्यायालयांमध्ये दोन्ही पक्षांकडून युक्तीवाद प्रतिवाद होत असे. परंतु डिसेंबर २०१७ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने बैलांची धावण्याची क्षमता तपासण्याबाबत राज्यातील पशु तज्ञांची एक समिती नेमून याबाबत अभ्यास केला गेला व या समितीने प्रत्येक बैल आपल्या क्षमतेप्रमाणे धावू शकतो अशा निष्कर्षासह आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला आहे. संपूर्ण जगामध्ये बैलांच्या धावण्याच्या क्षमतेबाबत अद्यापपर्यंत कोठेच समिती नेमली गेली नव्हती किंवा याबाबतचे निष्कर्ष उपलब्ध नव्हते. असा अभ्यास गट नेमून याबाबतचा अहवाल तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातीलच नव्हे तर जगातील पहिले राज्य ठरले आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत या समितीचा अहवालच निर्णायक ठरला आहे.

बैलगाडा शर्यत बंदीमुळे ग्रामीण अर्थकारणाला मोठा फटका बसला होता. गावच्या ग्रामदैवतेचे यात्रेमध्ये धार्मिक व संस्कृती परंपरा म्हणून बैलगाडा शर्यती आयोजित केल्या जातात. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठी आर्थिक उलाढाल होते. शर्यत बंदीमुळे बैलांच्या संख्येत व किमतीत होणारी घट तसेच शर्यतीचे साहित्य तयार करणारे ग्रामीण कारागीर, शर्यती उपयोगी साहित्य तसेच तसेच वाहतूक व्यवस्थेसह सर्वांचेच कंबरडे मोडले होते.

'घरात मल्ल व दारात वळु' हे बिरुद अभिमानाने मिरवणार्‍या शेतकर्‍याचा बैल न्यायालयीन व क्लिष्ट कायदे प्रक्रियेत अडकल्याने, शेतकर्‍यांच्या आयुष्यातील बैल व बैलांच्या शर्यतीना असलेले सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्व वादात अडकले होते. बैलगाडा शर्यतीची महाराष्ट्राला सुमारे चारशे वर्षाची परंपरा आहे. पारंपरिक संस्कृतीचा वारसा व शेतकर्‍यांचा आवडता छंद म्हणून बैलगाडा शर्यतीकडे पाहिले जाते. केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने जुलै २०११ मध्ये प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा १९६० चा आधार घेऊन, अध्यादेश काढून, बैलांचा समावेश राजपत्रात (गॅझेट) केल्यामुळे बैलांचे मनोरंजनाचे खेळ करण्यास बंदी आलेली होती. याच गॅझेटचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०१४ मध्ये बैलांचे प्रदर्शन व शर्यतीवर संपूर्ण देशांमध्ये बंदी घातली होती. परंतु यामध्ये पशुतज्ञांचा अहवालच निर्णायक ठरल्याने आता गावोगावी बैलगाडी शर्यतींचा धुरळाच उडणार आहे.

शर्यत बंदीमुळे ग्रामीण कारागीर बेरोजगार झाले आहेत. राज्यात जवळपास ६५ हजार नोंदणीकृत बैलगाडा मालक आहेत. प्रत्येकाकडे किमान चार बैल गृहीत धरल्यास जवळपास अडीच ते तीन लाख शर्यतीचे बैलांच्या संगोपनावर प्रत्यक्ष परिणाम झालेला आहे. बैलगाडा शर्यतीच्या माध्यमातून देशी गाय व बैलांच्या संगोपनास प्रेरणा मिळते व यातूनच उपयुक्त देशी गोवंशाची वाढ होते. परंतु शर्यत बंदीमुळे या सर्व गोष्टीस खीळ बसली होती.