सुनील कदम
कोल्हापूर : राज्यात पूर्वी गावोगावी असलेले ५० हजारांहून अधिक गावतलाव काळाच्या ओघात नामशेष झाले आहेत. तथापि, राज्यभरात केवळ ८९८ गावतलाव शिल्लक राहिले आहेत. सध्याच्या दुष्काळ आणि पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर किमान अस्तित्व टिकवून असलेल्या गावतलावांचे पुनरुज्जीवन झाले तरी राज्यातील अनेक गावांची तहान गावातच भागण्याची सोय होऊ शकते.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीने करण्यात आलेल्या जलस्त्रोत गणनेनुसार पूर्वी राज्यातील गावा-गावांमध्ये जवळपास ५० हजार गावतलाव होते. काही गावांमध्ये एकापेक्षा अधिक, तर काही गावांमध्ये जातनिहाय गावतलाव अस्तित्वात होते. या सर्व गावतलावांची मिळून पाणी साठवण क्षमता ५० टीएमसीच्या आसपास होती. त्या त्या गावातील लोकांची पिण्याच्या आणि घरगुती वापराच्या पाण्याची गरज भागविण्यास हे तलाव महत्त्‍वाची भूमिका पार पाडत होते. याशिवाय बहुतेक सगळ्या गावांमध्ये एखाद्या मंदिराच्या शेजारी पायऱ्यांची विहीर असायची. स्थानिक नागरिकांना पाण्याचा हा स्त्रोत म्हणजे फार मोठा आधार होता. पण काळाच्या ओघात जसे गावतलाव नामशेष झाले, तशाच या विहिरीही एकतर नामशेष झाल्या किंवा मुजवल्या गेल्या आहेत.
नाममात्र गावतलाव!
सध्या संपूर्ण राज्यभरात केवळ ८९८ गावतलाव शिल्लक राहिले आहेत. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या योजनेतून काढण्यात आलेले ३७९७ मोठे तलाव आणि पाण्याचे केवळ ३५० नैसर्गिक स्त्रोत उपलब्ध आहेत. विदर्भात तर ४० हजारहून अधिक छोटे-मोठे मालगुजारी तलाव आणि खानदेशातही हजारो फड (छोटा गावतलाव) अस्तित्वात असल्याच्या नोंदी आहेत. पण गेल्या पन्‍नास-साठ वर्षात जसे गावतलाव नामशेष झाले तसेच मालगुजारी तलाव आणि खानदेशातील फडही नामशेष झाले. भूजल पातळी खालावल्याने किंवा गाळाने भरल्यामुळे काही तलाव कोरडे पडले, काही वेगवेगल्या कारणांसाठी मुजविले गेले, काहींचे अस्तित्व अतिक्रमणांनी पुसून टाकलेले आहे. ज्या त्या गावांनी या गावतलावांचे अस्तित्व जपले असते, त्याची योग्य निगा राखली असती तर राज्यभरातील पाणी टंचाईच्या झळा किमान काही प्रमाणात तरी कमी झाल्या असत्या. पण अजूनही वेळ गेलेली नाही, भविष्यातील पाण्याची गरज ओळखून सध्या किमान नावापुरते का होईना, पण आपले अस्तित्व टिकवून असलेल्या गावतलावांचे पुनर्रूज्जीवन करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनेक योजना त्यासाठीच तयार करण्यात आल्या आहेत.
शासकीय योजनांचा आधार!
राज्य शासनाच्या ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ या योजनेंतर्गत जुलै २०२६ अखेरपर्यंत ३९२० जलाशयातील ९.४९ कोटी घनमीटर गाळ काढण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या गाळ काढलेल्या जलाशयांची पाणी साठवण क्षमता जवळपास ३.५० टीएमसीने वाढली आहे. शासनाने यंदासुद्धा या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करून ठेवलेली आहे. त्यामुळे या योजनेतून राज्यातील हजारो गावांमधील हजारो गावतलावांचे पुनर्रूज्जीवन करणे शक्य आहे. केवळ त्यासाठी गावकऱ्यांनी मात्र पुढाकार घ्यायला हवा. गावोगावचे पाण्याचे हे पारंपरिक स्रोत जर पुन्हा जीवंत झाले तर किमान भविष्यात तरी दुष्काळाची दाहकता आणि पाणी टंचाईच्या झळा काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
