कोल्हापूर : केंद्र शासनाने चार वर्षांपूर्वी देशात घुसखोरी केलेल्या बांगला देशी नागरिकांची संख्या किमान पाच ते सहा कोटी असावी, असा अंदाज व्यक्त केला होता. यापैकी किमान 50 लाखांहून अधिक घुसखोर महाराष्ट्रातच स्थायिक झाले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे घुसखोरांकडून महाराष्ट्रालाच सर्वाधिक धोका संभवतो.
मागील एक-दोन वर्षांत पुणे, मुंबई, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड आदी भागांत ज्या बांगला देशी घुसखोरांना पकडण्यात आले आहे, त्या बहुतेकांकडे पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड आढळून आलेले आहे. त्याचा वापर करून हे लोक शासकीय योजनेतील मोफत धान्य योजनेचा लाभही घेताना आढळून आले आहेत. ग्रामीण भागातही असे घुसखोर आढळून येऊ लागले आहेत. त्यांच्याकडेही रेशन कार्ड मिळू लागली आहेत. याचा अर्थ शासकीय-प्रशासकीय यंत्रणेतील अंदाधुंदीमुळे राज्याच्या अस्तनीत दिवसेंदिवस असले निखारे फुलू लागले आहेत. उद्या वेळ आल्यावर हे घुसखोर खाल्ल्या ताटात छेद करायला मागेपुढे पाहणार नाहीत. त्यामुळे शासनाने तातडीने पावले उचलून सापांना दूध पाजण्याचा हा प्रकार तातडीने बंद करायला हवा. त्यासाठी विशेष मोहीमसुद्धा राबवायला हरकत नाही.
आज राज्यातील कोणत्याही औद्योगिक वसाहतींमध्ये गेले तरी तिथल्या वेगवेगळ्या कारखान्यांमध्ये स्थानिक कामगार आणि मजुरांपेक्षा परप्रांतीय कामगार-मजुरांची संख्या बेसुमार असल्याचे दिसते. मात्र, हे कामगार-मजूर परप्रांतीय नव्हे, तर बांगला देशी घुसखोर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कमीत कमी पैशांत काम करायला हे लोक तयार होत असल्यामुळे कारखानदारही याच लोकांना प्रथम प्राधान्य देतात. कालांतराने हीच मंडळी आपापल्या ‘बिरादरीवाल्या’लाही तिथे बोलावून घेतात आणि त्याला तिथेच कुठेतरी रोजगार मिळवून देतात. आज राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये जी मंडळी यूपी आणि बिहारी म्हणून काम करीत आहेत, त्यांची सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे. कारण, यातील बहुतांश लोक प्रत्यक्षात बांगला देशी घुसखोर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात स्थानिक बेरोजगार युवकांच्या रोजगाराच्या संधी हिरावल्या जात आहेत. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतींमधील कामगारांची सखोल चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे.
आजकाल राज्याच्या ग्रामीण भागात आणि त्यातही प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रात शेती कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय पुरुष आणि महिलांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी झालेली दिसते. ऊस शेती, फळबागा, द्राक्षशेती इथेही सगळीकडे परप्रांतीय मजुरांचीच चलती असलेली दिसते यूपी-बिहारी म्हणून आजपर्यंत हे लोक खपून गेलेले आहेत; पण या लोकांची एकूणच देहबोली, भाषा, आहार, वेशभूषा ही उत्तर भारतीय लोकांसारखी नव्हे, तर बांगला देशी लोकांसारखी वाटते. शहरी भागापासून ग्रामीण भागापर्यंत आजकाल हॉटेलमध्ये बहुतांश कामगार हिंदी भाषिक दिसतात. मात्र, त्यांची हिंदी उत्तर भारतीयांसारखी न वाटता बंगाली वाटते. दिवसभर सर्वसामान्यांशी बोलत असताना ते वापरत असलेली भाषाशैली आणि आपापल्या ‘बिरादरीवाल्यां’शी बोलताना ते वापरत असलेली भाषाशैली यामध्ये जमीन-अस्मानचे अंतर जाणते. अनेकजण बंगाली आणि उर्दू भाषेतही बोलताना दिसतात. ग्रामीण भागातील लोकांना वेगवेगळ्या भाषाशैलींचे ज्ञान नसल्यामुळे आजपर्यंत हे लोक उत्तर भारतीय म्हणून खपून गेलेले दिसतात. मात्र, या सगळ्यांची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे.
पश्चिम बंगालमधील माल्डा हे शहर या भागातील अवैध धंद्यांची राजधानी म्हणून ओळखले जाते. बनावट चलन, अफू, गांजा, चरस, ब्राऊन शुगरसह अनेक मादक व अमली पदार्थांची खुलेआम तस्करी या ठिकाणावरून चालते. घातक शस्त्रांची तस्करीही येथून मोठ्या प्रमाणात चालते. गेल्या काही वर्षांत देशात आणि राज्यात अनेक ठिकाणी अमली पदार्थांचा साठा आणि शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आलेला आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बंगाली लोकांचा सहभाग आढळून आला आहे. महाराष्ट्रातही गेल्या काही वर्षांत अमली पदार्थ आणि घातक शस्त्रांची विक्री व वापर वाढलेला दिसतो. या पार्श्वभूमीवर या सगळ्याचे ‘माल्डा कनेक्शन’ तपासण्याची गरज आहे.
