कोल्हापूर घरफाळा घोटाळा : लेखापरीक्षणातून फुटेल घोटाळ्याचे बिंग
कोल्हापूर; सतीश सरीकर : महापालिकेतील घरफाळा विभागाचे २००४ ते २०१० या कालावधीत लेखापरीक्षण झाले. त्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता असल्याचा ठपका लेखापरीक्षकांनी ठेवला. त्या अहवालानुसार तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. कालांतराने कोट्यवधींचा घरफाळा घोटाळा कालावधीतील लेखापरीक्षण करून घेणे क्रमप्राप्त होते. परंतु, २०११ ते २०१४ हा ठराविक कालावधी वगळून लेखापरीक्षणाची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. मग हा कालावधी कुणाला वाचविण्यासाठी वगळला आहे? सुमारे १०० कोटींचा घोटाळा झाला असून त्यासाठी मोठ्या आर्थिक उलाढाली झाल्या आहेत. दरवर्षी टक्केवारी ठरलेली आहे. संपूर्ण कालावधीतील लेखापरीक्षण झाले तरच घरफाळा घोटाळ्याचे बिंग फुटेल, अशी चर्चा सुरू आहे.
महापालिकेने २०११ पासून भांडवली मूल्यावर आधारित घरफाळा लागू केला. त्यानंतर विविध क्लृप्त्या वापरून घरफाळ्यात घोटाळा सुरू झाला. काही वर्षांपूर्वी घरफाळा घोटाळा उघडकीस आला. महापालिका प्रशासनाने २०११ पासून घरफाळा विभागाचे लेखापरीक्षण करण्याची मागणी करणे आवश्यक होती. परंतु एका अधिकाऱ्याने घरफाळा विभागातील आपला कालावधी वगळून लेखापरीक्षण करून घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवले. त्यानुसार प्रशासनानेही २०१४-१५ ते २०१९- २०२० या कालावधीतील लेखापरीक्षण करून घेण्यासाठी राज्य शासनाला पत्र पाठवले. १३ जुलै २०२१ रोजी पत्र पाठवले असून त्याचेही लेखापरीक्षण होऊ नये, यासाठी फिल्डिंग लावली आहे.
घरफाळा विभागाच्या २००४ ते २०१० या कालावधीतील लेखापरीक्षण झाले. या कालावधीत असलेल्या कर निर्धारक व संग्राहक यांच्यावर अनियमित रकमेचा ठपका ठेवण्यात आला. १७ डिसेंबर २०११ रोजी त्याचा अहवाल प्रशासनाला सादर करण्यात आला. त्यात गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून कारवाईत टाळाटाळ झाली. त्यानंतर अशी काय जादूची कांडी फिरली की संबंधितांवर कारवाई होण्यापूर्वी अहवालच गायब करण्यात आला. त्याचवेळी संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली असती तर २०२२ सालापर्यंत घोटाळा करण्याचे धाडस संबंधित अधिकाऱ्यांचे झाले नसते, अशी चर्चा महापालिकेत सुरू आहे.
७ वर्षात फक्‍त २३ कोटी जमा…
महापालिकेने मंजूर केलेल्या अंदाजाप्रमाणे २००४-०५ ते २०१०-११ या कालावधीत एकूण ७६ कोटी ६८ लाख ७७ हजार ४० रु. इतकी कमी जमा रक्कम आहे. घरफाळ्यासारख्या मोठ्या आर्थिक उत्पन्न देणाऱ्या विभागाकडे संबंधितांनी पुरेसे लक्ष दिलेले दिसत नाही. सात वर्षांत केवळ २३ कोटी २६ लाख ८३ हजार २०५ रु. महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केले आहेत. तसेच घरफाळा विभागात ७६ कोटींची आर्थिक अनियमितता झाली आहे हे स्पष्ट होते, असेही लेखा परीक्षकांनी अहवालात म्हटले आहे.
लेखापरीक्षकांनाही चुना….
तत्कालीन कर निर्धारक व संग्राहक यांना घरफाळा विभागाच्या लेखापरीक्षणासंदर्भात कळवूनही मागील थकवाकी, चालू मागणीचे डिमांड, थकबाकीची नोटीस, बुके आदी कागदपत्रे पुरविण्यात आली नाहीत. तसेच २६ मे २०११ रोजी प्रत्यक्ष घरफाळा कार्यालयात जाऊन सन २००३-०४ मध्ये करण्यात आलेल्या रिव्हिजनच्या असेसमेंटच्या फॉर्म बुकांची पाहणी केली. लेखापरीक्षकांनी अहवालात नमूद केले आहे..