राजेंद्र दा. पाटील
कौलव : राज्यातील साखर कारखान्यांचा आगामी गळीत हंगाम तोंडावर आला असतानाही गेल्या हंगामातील २०१ कोटी रुपयांची ऊस बिले अद्याप थकीत आहेत. एकूण ३२ कारखान्यांकडे ही थकबाकी असून त्यापैकी १५ कारखान्यांवर ‘आरआरसी’ची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. हंगाम संपून सहा महिने उलटत आले तरी ऊस बिले मिळत नसल्यामुळे ऊस उत्पादक कोंडीत सापडले आहेत.
गेल्या वर्षीच्या हंगामात राज्यातील २१० साखर कारखान्यानी १०४५ लाख टन ऊस गाळप करून ९९ लाख टन साखर उत्पादित केली होती. कारखान्याला ऊस पाठवल्यानंतर चौदा दिवसांत केंद्र सरकारने जाहीर केलेला ऊस दर देणे बंधनकारक आहे. मात्र, आर्थिक अडचणींचे कारण सांगत अनेक कारखाने हा नियमच धाब्यावर बसवत आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना कोणी वाली नसल्यासारखी अवस्था झाली आहे. अपवाद वगळता ऊस बिले वेळेत मिळत नाहीत. गेल्या हंगामात गाळप केलेल्या उसाचे तोडणी -ओढणी खर्चासह ऊस बिल ४० हजार ४४६ कोटी रुपये एवढे झाले आहे.
राज्यातील काही कारखान्यांनी ‘एफआरपी’ पेक्षा जादा ऊस बिले दिल्यामुळे ही रक्कम सुमारे २०० कोटींनी वाढली आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत राज्यातील साखर कारखान्यांनी ४० हजार २४५ कोटी रुपये ऊस बिल दिले असून २०१ कोटी रुपये अद्यापही थकबाकी आहे. अवघ्या महिनाभरात पुढील हंगाम सुरू होणार असल्यामुळे या थकबाकीचा प्रश्न गंभीर होणार आहे.
गेल्या हंगामात गाळप घेतलेले कारखाने - २१०
एकूण ऊस गाळप - १०४५ लाख टन
एकूण एफआरपी रक्कम - ४०४४६ कोटी
प्रत्यक्षात दिलेली एफआरपी - ४०२४५ कोटी
१०० टक्के एफआरपी दिलेले कारखाने - १७८
गेल्याच आठवड्यात साखर आयुक्तांना भेटून यावर्षी तीन महिन्यांच्यावर कारखाने चालणार नाहीत, असे सांगितले आहे. त्यामुळे एफआरपी थकवणारे कारखाने बंद राहिले तर फरक पडत नाही. अशा कारखान्यांना क्रशिंगचा परवाना देऊ नये. जेणेकरून इतर एफआरपी देणारे कारखाने तरी चांगले चालतील.
माजी खासदार राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.
