संतोष बामणे
जयसिंगपूर : गतवर्षी तुटलेल्या उसाला आणखी 200 रुपयेप्रमाणे अंतिम बिल द्यावे, चालू गळीत हंगामात विना कपात एकरकमी 3751 रुपये पहिली उचल द्यावी या प्रमुख मागण्या करत कारखानदारांसाठी 25 दिवसांचा वेळ दिला आहे. नंतर स्वाभिमानीमुळे हंगाम लांबणीवर पडला असे म्हणू देणार नाही. 10 नोव्हेंबरपर्यंत दर जाहीर करावा, अन्यथा 11 नोव्हेंबरपासून मैदानात उतरून लढाई करणार असल्याचा इशारा स्वाभिमानीचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.
जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची गुरुवारी 24 वी ऊस परिषद पार पडली. अध्यक्षस्थानी हसन मुरसल होते. दीपप्रज्वलन व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून सुरुवात करण्यात आली. स्वागत तानाजी वठारे यांनी केले. प्रास्ताविक विठ्ठल मोरे यांनी केले. शेट्टी म्हणाले, 2002 साली 460 रुपये टन असलेल्या उसाला आंदोलन करून त्या हंगामात 750 रुपयांचा दर घेतला. ही परंपरा कायम ठेवत आज जयसिंगपुरात 24 वी ऊस परिषद होत आहे. 2022 साली राज्य सरकारने एफआरपीत तुकडे करण्यास मंजुरी दिली होती. त्याला आता सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता एकरकमी एफआरपी मिळालीच पाहिजे. तरच आमची कर्जे फिटतील. एकरकमी एफआरपीविरोधात सरकार कोर्टात जाणार आहे. आम्हीही कोर्टात लढण्याची तयारी केली आहे. काहीही झाले तरी आम्ही एफआरपीत तुकडे पडू देणार नाही. तुम्ही एआय पद्धतीने शेती करण्यास सांगत असाल तर ते आम्हाला मान्य आहे. मग आम्हाला ऊस तुटण्याअगोदर आमच्या उसाचे वजन किती व रिकव्हरी किती तेही सांगा, असे राज्य सरकारला आवाहन करत शेट्टी म्हणाले, शेतकर्यांनो ऊस पाठविण्याची घाई करू नका. अतिवृष्टीमुळे उतारा घटणार आहे. काहीही केले तरी 30 जानेवारीच्या आत आपला ऊस जाणार आहे. ऊस तोडण्यासाठी कोणालाही पैसे देऊ नका.
तर पाक, बांगला देशातून उस आणून गाळप करा
तोडणी वाहतुकीचा खर्च 25 किलोमिटरच्या आतील 750 रुपये आहे. मग तुम्ही 1000 रुपये कसे घेता. तुम्हाला बाहेरचा ऊस पाहिजे असेल तर पाकिस्तान व बांगला देशमधून तुमच्या खर्चाने आणून गाळप करा, असा टोलाही शेट्टी यांनी कारखानदारांना हाणला.
मंत्री, जिल्हाधिकार्यांना चिखलात लोळवा
मराठवाडा व सोलापूर जिल्ह्यात अतिवृष्टी व महापुरामुळे शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकार्यांना दिवाळीपूर्वी सोयाबीन विक्री केंद्रे सुरू करायला भाग पाडा, अन्यथा मंत्री जिल्हाधिकार्यांना चिखलात लोळवा. आता लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकेला मते मागायला येतील, त्यांना आधी कर्जमाफीचा जाब विचारा, असेही शेट्टी यांनी सांगितले.
रजत मुल्लाणी, राजू पाटील, आयुब पटेल, बाजीराव पाटील, राजेंद्र गड्ड्याण्णावर, प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश पोपळे, डॉ. दीपिका कोकरे, सचिन शिंदे, विजय रणदिवे, पोपट मोरे, अजित पोवार, तानाजी देशमुख, अमर कदम यांच्यासह पदाधिकार्यांची भाषणे झाली. यावेळी स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते व शेतकरी हजारोच्या संखेने उपस्थित होते.
तुमचे कुणी हात धरले आहेत का?
पाच हजार गाळप क्षमता असणारे कारखाने दररोज 15 लाख रुपये तर 20 हजार गाळप क्षमता असणारे कारखाने रोज 60 लाख रुपयांचा काळा पैसा खिशात घालतात. अशी भयंकर परिस्थिती असताना पेट्रोल-डिझेल पंपावरील ऑनलाईन काटे पद्धत राज्यातील 200 साखर कारखान्यात लागू करायला काय अडचण आहे? साखर आयुक्त आणि वजन मापे विभाग हे सरकारचे आहेत. गृहखाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे, तर वजन काटे ऑनलाईन करायला तुमचे कुणी हात धरले आहेत का, असा सवालही शेट्टी यांनी उपस्थित केला.
28 ऑक्टोबरपासून अमरावती ते नागपूर लाँग मार्च
महायुती सरकार शेतकर्याचा सातबारा कोरा करणार, असे आश्वासन देऊन सत्तेवर आले. त्यामुळे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हिशेब न घालता शक्तिपीठ मार्ग रद्द करून यातील तरतूद केलेली 20 ते 22 हजार कोटींची रक्कम देऊन आमचा सातबारा कोरा करावा या मागणीसाठी 28 ऑक्टोबरपासून अमरावती ते नागपूर लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे. यात बच्चू कडू सहभागी होणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
