कोल्हापूर : वीज नियामक आयोगाने ग्राहकसेवेसाठी घालून दिलेल्या मानांकनांनुसार काम न केल्याने वीज आयोगाने अधिकार्यांवर ठपका ठेवला आहे. एवढेच नाही, तर अशा ग्राहकांना झालेल्या त्रासाबद्दल राज्यातील दीड लाख ग्राहकांना सुमारे अडीच कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना भरपाई मिळणार असून, अधिकार्यांच्या वेतनातून ही रक्कम कपात केली जाणार आहे. यापूर्वी दै. ‘पुढारी’ने ‘वसुलीची घाई, भरपाईस मात्र दिरंगाई’ या मथळ्याखाली वृत्त दिले होते.
वीज आयोगाने महावितरण कंपनीस कृती मानांकन घालून दिले आहेत. यानुसार ग्राहकांना सेवा न दिल्यास त्या बदल्यात संबंधित अधिकार्यांकडून ग्राहकांना नुकसानभरपाईची तरतूद केली आहे. मात्र, ग्राहकांना मिळाली नुकसानभरपाई मिळते की नाही, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. महावितरण कंपनीतर्फे वीज जोडणी देताना ग्राहकांना वेळेत वीज कनेक्शन द्यावे, अशी तरतूद केली आहे. त्यासाठी कालावधी निश्चित केला आहे. त्या त्या कालावधीत ग्राहकांना कनेक्शन न दिल्यास संबंधित अधिकार्यांकडून ग्राहकांना भरपाई देण्याची तरतूद वीज नियामक आयोगाने केली आहे. ग्राहकांकडून वीज बिल वसुली अत्यंत तत्परतेने करणारे महावितरण प्रशासन ग्राहकांना मिळणार्या नुकसानभरपाईबाबत ढिम्म असल्याचेच दिसून येते.
ग्राहकांना नवीन कनेक्शनसाठी अर्ज केल्यानंतर शहरात सात दिवसांत आणि ग्रामीण भागात दहा दिवसांत कोटेशन देण्याचे बंधन आहे; तर परिपूर्ण अर्ज करून कोटेशनुसार पैसे भरल्यानंतर नगरपालिका क्षेत्रात सात दिवस, महापालिका क्षेत्रात 15 दिवस आणि ग्रामीण भागात एक महिन्यात कनेक्शन देणे बंधनकारक आहे. वितरण व्यवस्थेत बदल आवश्यक असल्यास तीन महिने आणि उपकेंद्राची गरज असल्यास एक वर्ष मुदत देण्यात आली आहे.
या मुदतीत ग्राहकांची वीज जोडणी न झाल्यास कोटेशनसाठी दर आठवड्यास 25 रुपये, वीज कनेक्शन न दिल्यास दर आठवडा 50 रुपये, अॅटोमेटिक भरपाई लागू होते. अशा पद्धतीने अन्य सेवांसाठी कालावधी व रक्कम ठरलेली आहे. मात्र, या भरपाईबाबत महावितरण गांभीर्याने घेत नाही आणि ग्राहक याबाबत अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे मुदतीत सेवा न मिळालेल्या ग्राहकांची संख्या लाखोंची असून, नुकसानभरपाईची रक्कम कोट्यवधी रुपयांची आहे. राज्यात केवळ 1,577 ग्राहकांनाच 3 लाख 56 हजार 965 रुपयांची भरपाई मिळाली आहे. त्यामुळे आयोगाने आता उर्वरित सर्व प्रलंबित ग्राहकांची नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत. याची जबाबदारी लघुदाब ग्राहकांसाठी संबंधित उपमहाव्यवस्थापक आणि कार्यकारी अभियंता, तर उच्चदाब ग्राहकांसाठी वरिष्ठ महाव्यवस्थापक व अधीक्षक अभियंत्यांवर टाकण्यात आली आहे.
