कोल्हापूर : सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्यापुढे रोज नवी आव्हाने उभी राहात असतानाच भारतीय औषध बाजारात देशातील अन्न व औषध प्रशासनांनी मे 2025 मध्ये दर्जा नियंत्रणाच्या मोहिमेत गोळा केलेल्या औषधांच्या नमुन्यांपैकी 186 औषधांचे नमुने दर्जाच्या कसोटीवर नापास झाल्याचे तर दोन औषधांचे नमुने बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. केंद्रीय दर्जा नियंत्रण संस्थेच्या (सीडीएससीओ) वतीने ही माहिती प्रसिद्ध केली आहे. याच संस्थेच्या माहितीआधारे चालू वर्षात जानेवारी ते मे या कालावधीत एकूण 561 औषधे दर्जाहीन तर तीन नमुने बनावट सापडले आहेत.
देशातील औषधांच्या बाजारावर दर्जा नियंत्रणासाठी शासन स्तरावर कोणतीही कडक व्यवस्था नाही. औषधे निर्माण होऊन बाजारात दाखल होण्यापूर्वी त्यावर दर्जेदारपणाचा शिक्का मारण्याची व्यवस्थाच उपलब्ध नसल्याने केंद्र व राज्य सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासनाकडून बाजारातील औषधांचे नमुने घेऊन ते केंद्र व राज्य शासनाच्या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यासाठी देण्यात येतात. यानुसार मे महिन्यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रयोगशाळेत औषधांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविले होते. यापैकी केंद्राच्या प्रयोगशाळेत 58 तर राज्य शासनमान्य प्रयोगशाळेत 128 नमुने दर्जाहीन असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या औषधांच्या उत्पादनानंतर नमुने तपासणी करण्याच्या दरम्यान अनेक रुग्णांनी या औषधांचे सेवन केले आहे. अशा औषधांमुळे किती रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला याची माहिती गोळा करण्याची कोणतीही यंत्रणा शासनस्तरावर उपलब्ध नाही. केवळ नमुने दर्जाहीन ठरल्यानंतर संबंधित कंपन्यांना त्यांचे दर्जाच्या कसोटीवर नापास झालेले उत्पादन बाजारातून मागे घेण्याशिवाय काहीच कारवाई केली जात नाही. यामुळे भारतीय औषध बाजारावर दर्जाहीन आणि बनावट औषधांची तलवार कायमस्वरूपी टांगती राहिली आहे.
भारत ही जगाची फार्मसी म्हणून ओळखली जाते. भारतातून जगातील 70 हून अधिक देशांना जेनेरिक औषधांचा पुरवठा होतो. यापैकी विकसित देशांत तेथील अन्न व औषध प्रशासन भारतीय औषध कंपन्यांच्या उत्पादनांची विशेष पथकाद्वारे तपासणी करते. या विषयीचे सर्व निकष पूर्ण केल्याखेरीज उत्पादनच संबंधित देशांत उतरवले जात नाही. त्याहीपुढे पुन्हा तेथे औषधांची नियमित तपासणी होते. यामध्ये नमुना दर्जाहीन सिद्ध झाला तर संबंधित औषधांचा संपूर्ण साठा भारतात परत पाठविला जातो. शिवाय दंडाचीही तरतूद आहे. भारतात मात्र अशा उद्योगांना नियमित तपासणी करण्यासाठी शासन स्तरावर कर्मचारी वर्गच उपलब्ध नाही वा तो अपुरा आहे.
