कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरालगतच्या १३ गावांतील सुमारे तीन लाख नागरिकांवर पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. गांधीनगर नळपाणीपुरवठा योजनेतून पाणी मिळणाऱ्या गांधीनगर, मुडशिंगी, उचगाव, उजळाईवाडीसह परिसरातील गावांचा पाणीपुरवठा गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून अनियमित झाला आहे. दूधगंगा नदीतील पाणीपातळी कमी झाल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली असून, पर्यायी व्यवस्था नसल्याने नागरिकांना विकतचे पाणी घेण्याची वेळ आली आहे.
गांधीनगर नळपाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत चालविली जाते. या योजनेसाठी कागल येथे दूधगंगा नदीवर पाणी उपसा केंद्र उभारण्यात आले आहे. मात्र, नदीमध्ये अपेक्षित पाणीपातळी नसल्याने उपसा करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे जीवन प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागाला पत्र पाठवून दूधगंगा धरणातून नदीमध्ये पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे.
तीन लाख लोकसंख्या योजनेवर अवलंबून
गांधीनगर नळपाणीपुरवठा योजनेवर शहरालगतच्या १३ गावांतील सुमारे तीन लाख नागरिक अवलंबून आहेत. नदीतील पाणीपातळी घटल्याने या योजनेवर परिणाम झाला असून, तातडीने पाणी सोडण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
टंचाईत महावितरणच्या ताराबाई पार्क कार्यालयात पाण्याची उधळपट्टी
कोल्हापूर : शहरावर पाणीटंचाईचे संकट गडद होत असताना महावितरणच्या ताराबाई पार्क येथील परिमंडळ कार्यालयात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा अपव्यय होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. कार्यालय परिसरातील गळती आणि छतावरील पाण्याच्या टाक्या नियमितपणे ओव्हरफ्लो होत असल्याने दररोज हजारो लिटर पाणी गटारीत वाहून जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
स्थानिक नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांनी अनेकवेळा या समस्येकडे संबंधितांचे लक्ष वेधले आहे. टाक्यांमधून सतत वाहणारे पाणी थांबविण्यासाठी आवश्यक दुरुस्ती तसेच स्वयंचलित नियंत्रण यंत्रणा बसविण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याची तक्रार आहे. याशिवाय, परिमंडळ कार्यालय परिसरात वेळोवेळी नवीन बोअरवेल खोदण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. एका बोअरवेलमधील पाणीसाठा कमी झाल्यानंतर दुसरी बोअरवेल खोदण्याची पद्धत अवलंबली जात असल्याने भूजलसाठ्यावर अतिरिक्त ताण निर्माण होत आहे.
एकीकडे नागरिकांना पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन केले जात असताना दुसरीकडे शासकीय कार्यालयातच पाण्याची उधळपट्टी होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. पाणी संवर्धनाचा संदेश देणाऱ्या संस्थांकडूनच अशा प्रकारे पाण्याचा अपव्यय होणे दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. याची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होत आहे. तसेच गळती तातडीने दुरुस्त करून टाक्यांचे ओव्हरफ्लो थांबविणे आणि भूजल वापराबाबत पारदर्शक धोरण राबविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे. पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा असताना महावितरण कार्यालयातील हा प्रकार शासकीय यंत्रणेच्या निष्काळजीपणाचे उदाहरण ठरत असल्याची चर्चा शहरभर सुरू आहे.
