इचलकरंजी : राज्य शासनाने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाला उर्जितावस्था देण्यासाठी तब्बल 1200 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. यामध्ये यंत्रमाग उद्योगाचे वीज दर, वस्त्रोद्योगातील अन्य घटकांना प्रोत्साहन आदींसह अन्य तरतुदींचा समावेश आहे. या भरीव तरतुदींमुळे वस्त्रोद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे.
वस्त्रोद्योग गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणीतून मार्गक्रमण करीत आहे. विशेषत: वीज दर, व्याज अनुदान यासह अन्य प्रश्न प्रलंबित आहेत. यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पासह आज घोषणा करण्यात आलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाकडे यंत्रमागधारकांचे लक्ष लागून राहिले होते. पूर्वीपासून यंत्रमाग उद्योगाला वीज दर सवलत लागू आहे. मात्र पुढील काळात सवलत बंद होण्याची शक्यता होती. या अनुषंगाने आजच्या अर्थसंकल्पात 800 कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अतिरिक्त वीज दर सवलत आणि ऑनलाईन नोंदणीची अट रद्द करण्याबाबत शासन निर्णयही लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
खासगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी लघुवस्त्रोद्योग संकुले तसेच टेक्निकल टेक्स्टाईल पार्क उभारण्याचे शासनाने ठरविले आहे. वीज दर सवलत, रोजगार निर्मिती, वस्त्रोद्योगातील विविध घटकांना प्रोत्साहनपर अनुदान आदी तरतुदीमुळे अडचणीतील वस्त्रोद्योगाला चालना मिळणार आहे. मात्र आज करण्यात आलेल्या तरतुदी व त्याच्या अंमलबजावणी याबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया वस्त्रोद्योगातून व्यक्त होत होत्या.
साध्या यंत्रमागधारकांना व्याज सवलत 1 कोटी, वस्त्रोद्योग धोरण प्रचार व प्रसिद्धी 15 कोटी, सहकारी सूत गिरण्यांसाठी भाग भांडवल 60 कोटी, मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरण्यांसाठी भागभांडवल 60 कोटी व कर्ज 70 कोटी, आजारी सहकारी सूतगिरण्यासाठी पुर्नवसन कर्ज 1 कोटी, सहकारी सूतगिरण्यांच्या कर्जावरील 12 टक्के व्याजापोटी 12 कोटी रुपये, यंत्रमाग संस्था उभारणी एनसीडीसी भागभांडवल 17 कोटी, कर्ज 15 कोटी रुपये आदी तरतुदी नवसंजीवनी ठरणार आहे.
साध्या यंत्रमागाचा दर्जा वाढविणे 1 कोटी, अल्पसंख्याक समाजाच्या साध्या यंत्रमागाचा दर्जा वाढविणे 1 कोटी, विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र भांडवली अनुदान 4.50 कोटी, ‘टफ’ योजनेशी संबंधितांसाठी 60 कोटी, वस्त्रोद्योग घटकांचा अभ्यास, पाहणी व संशोधन 1 कोटी, स्वअर्थसहाय्य वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान 50 कोटी, वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान 100 कोटी, व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान 270 कोटी, नवीन वस्त्रोद्योग संकुल उभारणीसाठी 5 कोटी अशा तरतुदी अतिरिक्त अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत.
