कोल्हापूर : राज्य सरकारने मुलींना शंभर टक्के उच्च शिक्षण मोफत केले असून शुल्क सवलत लागू केली आहे. तरीही काही महाविद्यालये शुल्क वसूल करत आहेत. या तक्रारींची दखल शिक्षण विभागाने घेतली आहे. त्यानुसार आता प्राचार्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
उच्चशिक्षणातील मुलींचे गळतीचे प्रमाण व त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने 2024-25 पासून मोफत उच्चशिक्षण योजना लागू केली आहे. त्यानुसार आर्थिकद़ृष्ट्या मागास, आर्थिक दुर्बल घटक, सामाजिक द़ृष्ट्या मागास व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील मुलींकडून प्रवेशावेळी शिक्षण शुल्काची रक्कम शिक्षण संस्थांनी घेऊ नये, असे परिपत्रक 19 जुलै 2024 रोजी सरकारने काढले आहे.
प्रवेश देताना किंवा शुल्क भरल्याशिवाय प्रवेश दिला जात नसल्याच्या तक्रारी विद्यार्थी, पालक, विविध शैक्षणिक संघटना व लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झाल्या आहेत. यात पारंपरिक अभ्यासक्रमापेक्षा व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी मुलींची अडवणूक केली जात आहे. शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात सुमारे 295 हून अधिक शासकीय व खासगी महाविद्यालये आहेत. यात सुमारे 2 लाख 50 हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मुलींना शिक्षण व परीक्षा शुल्कात शंभर टक्के सवलत मिळत आहे.
हे शुल्क राज्य शासनाकडून अदा केले जात आहे. त्यामुळे मुलींकडून शुल्क आकारणी करण्यात येऊ नये, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह शिक्षण संचालकांनी महाविद्यालयांना दिल्या आहेत. शासन निर्णय झाला असतानादेखील काही शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालये मुलींकडून शिक्षण शुल्क वसुली करीत आहेत. त्यामुळे आता मुलींकडून शुल्क भरण्याचा आग्रह केल्यास संबंधित संस्थेवर कारवाई केली जाणार आहे.
महाविद्यालयांचे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यासाठी आठवडा उरला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी कॉलेजच्या दर्शनी भागात याची नोटीस बोर्डवर माहिती लावण्यात यावी. मुलींमध्ये जनजागृती करण्यासाठी महाविद्यालयाच्या प्रवेश समितीने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी पालकांमधून होत आहे.
