कणकवली : कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेच्या महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीची सभा पुणे येथील नवीन प्रशासकीय इमारत येथे झाली. आकाश तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीमध्ये टीईटी अनिवार्यतेच्या विषयावर गंभीर चर्चा झाली. राज्य शासनाने सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने विचार करून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका लवकरात लवकर दाखल करावी मागणीसाठी शिक्षक संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्यातील मागासवर्गीयांचा अनुशेष दूर करावा यासाठी सातत्याने कास्ट्राईबच्यावतीने पाठपुरावा करत असताना अशा निर्णयामुळे अनुशेष भरतीवर याचा परिणाम होईल, असे मत आकाश तांबे यांनी व्यक्त केले.
2013 पूर्वी नियुक्ती प्राथ, माध्यमिक तसेच नगरपालिकेतील शिक्षक हे प्रशिक्षित पदवीधर म्हणून नियुक्ती झाले होते. या शिक्षकांना केंद्र व राज्य शासनाची विविध प्रशिक्षणे पूर्ण केलेली आहेत, अशा अनुभवी शिक्षकांना पुन्हा टीईटी परीक्षा अनिवार्य करणे योग्य वाटत नाही. म्हणून राज्य शासनाने याबाबत ठोस भूमिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, या संदर्भात यापूर्वी आपण मुख्यमत्र्यांना निवेदन दिले आहे.
श्री. तांबे म्हणाले, राज्यातील ग्रामीण शिक्षण मोडीत काढणारा 15 मार्च 2014 शासन निर्णय रद्द करावा. 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय रद्द करून 2025-26 ची संचमान्यता करण्यात यावी याविषयीचे निवेदन राज्य शासनाला यापूर्वी देण्यात आलेली आहे. याचा विचार शासनाने करावा. राज्यातील खाजगी शिक्षण संस्थांच्या शिक्षण सेवक नियुक्त्यांमधील भ्रष्टाचार शोधण्यासाठी नेमलेल्या एसआयटीचे समर्थन करून भ्रष्ट अधिकार्यां बाबत शासनाने कोणतीही तडजोड करून नये. त्याचबरोबर एसआयटी स्थापन करून हे प्रश्न सुटणार नाहीत तर त्यासाठी राज्यातील खाजगी संस्थांच्या शाळांच्या सेवाशर्ती नियमावली 1981 मध्ये सुधारणा करावी, ही प्रमुख मागणी करण्यात आली. राज्य शासनाकडून विविध परिपत्रके योजना यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासामध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत शिक्षकांना अध्यापनाच्या कामांपासून दूर केले जात आहे.
याबाबतीत कास्ट्राईब शिक्षक संघटना आंदोलनात्मक भूमिका घेणार असे ठरले. या आणि अशा अनेक धोरणात्मक बाबींवर सखोल चर्चा करून या बैठकीमध्ये एकूण 17 ठराव मंजूर करण्यात आले.
