ओरोस : जिल्ह्यातील दोडामार्ग, सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला तालुक्यांमध्ये परप्रांतीयांनी खोट्या शेतकरी प्रमाणपत्रांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी खरेदी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, आतापर्यंत सुमारे ७० प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळली आहे. शेती झोनमध्ये अनधिकृत प्लॉटिंग आणि तुकडेबंदी कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत असून, या संपूर्ण गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी तातडीने 'एसआयटी' कार्यान्वित करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात महसूलमंत्र्यांच्या दालनात याबाबत बैठकी झाली. सिंधुदुर्ग पालकमंत्री नितेश राणे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, कोकण आयुक्त रुबल अग्रवाल, सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे आणि महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, गोवा, उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांसारख्या इतर राज्यांतील लोकांनी सिंधुदुर्गात मोठ्या प्रमाणावर जमिनींची गुंतवणूक केली आहे. मात्र, या खरेदीसाठी वापरण्यात आलेली शेतकरी प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचे उघड होत असून, आता केंद्रीय संस्थेमार्फत या प्रमाणपत्रांची कसून तपासणी केली जाणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, तब्बल ७० प्रकरणांमध्ये कोणतीही कागदपत्रे नसताना जमिनींच्या थेट नोंदी करण्यात आल्या आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी झोन वापरावर लक्ष ठेवावे
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करायचे असले तरी, जमिनींचा असा अनिर्बंध गैरव्यवहार खपवून घेतला जाणार नाही. अनधिकृत प्लॉटींगच्या नोंदणीला आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी झोनच्या वापरावर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. जिल्हा नियोजन आराखड्याप्रमाणेच काम व्हावे, अन्यथा भविष्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. या सर्व प्रकाराची माहिती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने गोळा करून, 'एसआयटी'ने तातडीने कार्यवाही करावी तर विभागीय आयुक्तांनी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
