कुडाळ : कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी श्रमिक कामगार संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष प्राजक्त चव्हाण यांनी मंत्रालयात कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. तसेच लेखी निवेदन सादर केले. या निवेदनातील पाच प्रमुख मागण्यांपैकी दोन मागण्या तत्काळ मान्य करण्यात आल्या.
बांधकाम कामगारांना मिळणारा अत्यावश्यक संच वितरित करण्याबाबत कामगार मंत्र्यांनी तत्काळ संबंधित यंत्रणेला फोन करून आवश्यक सूचना दिल्या. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 10 फेब्रुवारी पासून ऑनलाईन अपॉईंटमेंटद्वारे अत्यावश्यक संच वाटप प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती प्राजक्त चव्हाण यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून दिली.
श्री.चव्हाण यांनी या पत्रकात म्हटले आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, पालकमंत्री नितेश राणे, राज्य मंत्री आशिष जयस्वाल यांची भेट घेऊन श्रमिक कामगार संघटनेच्या वतीने लेखी निवेदन देण्यात आले.
गेल्या वर्षापासून कामगारांचे आधार कार्डमधील नाव, जन्मतारीख, मोबाईल नंबर आदी दुरुस्त्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई येथे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अनेक कामगार विविध लाभांपासून वंचित आहेत. या दुरुस्त्या तत्काळ पूर्ण करण्यात याव्यात. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती हा त्यांचा हक्क आहे. मात्र महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने 1 जानेवारी 2026 रोजी काढलेल्या आदेशामुळे अनेक कामगारांचे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे सदर परिपत्रक रद्द करावे. 60 वर्षांनंतर बांधकाम कामगारांना मिळणारी निवृत्ती वेतन योजना तातडीने सुरू करावी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अत्यावश्यक संच वितरण लवकरात लवकर सुरू करावेत. 18 ते 50 वयोगटातील बांधकाम कामगारांचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास विमा संरक्षण मिळत नाही. प्रधानमंत्री जीवनज्योती व सुरक्षा विमा योजना अनेक कामगारांकडे नसतात. त्यामुळे विमा योजनेत बदल करून वरील वयोगटातील सर्व बांधकाम कामगारांना मृत्यूनंतर विमा संरक्षण लागू करावे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधून बोनाफाईड व 75 टक्के उपस्थितीचे छापील दाखले मिळावेत, यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे व शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांची मंत्रालयात भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. छापील दाखल्यांच्या अभावामुळे चुकीची माहिती दिली जात असून अनेक कामगारांच्या मुलांचे शिष्यवृत्ती अर्ज रद्द होत आहेत. त्यामुळे सर्व शाळांमध्ये एकसमान छापील बोनाफाईड व उपस्थिती दाखले लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. आदी मागण्या केल्याची माहिती प्राजक्त चव्हाण यांनी या प्रसिद्धि पत्राद्वारे दिली आहे.
