सावंतवाडी : राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या स्थानिक अधिकाऱ्यांवर आता शासनाचा बडगा उगारला जाणार आहे. सावंतवाडी, उरण यांसारख्या ठिकाणी शासनाचे स्पष्ट आदेश आणि उच्च न्यायालयाचे निर्देश असतानाही केवळ मुख्याधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे वारसांचे नोकरीचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. या गंभीर समस्येकडे माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांनी लक्ष वेधले असून, ३१ मे नंतर संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आश्वासन नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिले आहे.
कामगार नेते आणि उद्योगमंत्र्यांची मुंबईत भेट
सफाई कामगारांच्या वारसांच्या प्रलंबित न्याय्य हक्कांसाठी कामगार नेते संतोष पवार आणि माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने आज मुंबईत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेतली. यावेळी सावंतवाडी नगरपरिषदेचे पीडित वारसदार गोपाळ सावंत, सुनील परब, नितीन कदम आणि संदीप पाटील उपस्थित होते.शिष्टमंडळाने स्थानिक प्रशासनाकडून होणाऱ्या जाचक विलंबाचा पाढा मंत्र्यांसमोर वाचला. शासनाचे नियम बाजूला सारून अधिकारी वर्ग वारसांची कशी अडवणूक करत आहे, हे निदर्शनास आणून दिले.प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी बैठकीतूनच थेट नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. त्यांनी प्रलंबित प्रकरणांची तात्काळ दखल घेण्याचे निर्देश दिले.
या आश्वासनामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आणि स्थानिक प्रशासनाच्या लालफितशाहीचा त्रास सहन करणाऱ्या पीडित वारसांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता ३१ मे च्या मुदतीनंतर शासन या दोषी मुख्याधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
