

कुडाळ : राज्य शासनाने ‘ई-सेवा केंद्र’, ‘आपले सरकार’ केंद्रांमधून देण्यात येणार्या विविध दाखल्यांसाठीचे सुधारित दर जारी केले आहेत. या दरांउपरोक्त केंद्रावर दाखल्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास संबंधित केंद्रचालकावर कारवाई होऊ शकते. याबाबत तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकार्यांकडे तक्रार करता येईल. ‘आपले सरकार’ पोर्टल किंवा सरकारी संकेतस्थळांवरही ऑनलाईन तक्रारही करता येते, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा, लाभ मिळविण्यासाठी लागणारा श्रम, निधी व वेळ यांचा अपव्यय टाळता यावा व त्यांना माहिती-तंत्रज्ञानाच्या सहायाने विहित मुदतीत विविध विभागांच्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी राज्यामध्ये ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. दरम्यान दिवसेंदिवस महागाईमध्ये झालेली वाढ आणि महाआयटी आणि ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र चालकांकडून सेवांचे दर वाढविणेबाबत करण्यात आलेली विनंती विचारात घेऊन सध्याच्या सेवा दरामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
दाखला काढताना अर्जदारांनी स्वतःचाच अचूक मोबाईल क्रमांक देणे आवश्यक आहे. अन्यथा चुकीचा किंवा इतरांचा मोबाइल क्रमांक दिल्यास ऑनलाईन माहिती मिळणे अवघड होते. सेवा केंद्रातून कोणत्या प्रमाणपत्रासाठी शुल्क भरले, त्याची रीतसर पावती घ्यावी. पावती गहाळ झाल्यास प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येतात.असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
आपले सरकार सेवा केंद्रांतर्गत नागरीकांना त्यांच्या मागणीनुसार आपले सरकार पोर्टलवर प्रत्येक घरपोच सेवेच्या नोंदणीसाठी रू.100 शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
शासनाने विविध सेवांसाठी शुल्क निश्चित केले आहे. या दराची यादी केंद्रावर दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. प्रतिज्ञापत्र, मिळकत प्रमाणपत्र, भूमिहीन प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, अल्पभूधारक, शेती असल्याचे आदी प्रमाणपत्रांसाठी 69 रुपये शुल्क घेतले जाते. नॉन क्रिमिलेअर, जातीचे प्रमाणपत्र 128 रुपये आणि श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार योजना, स्वयंघोषणापत्रासाठी 69 रुपये शुल्क आकारता येते.
एका दाखल्यासाठी 69 रुपये शुल्क द्यावे लागते. जातीचा दाखला किंवा नॉनक्रिमिलेयर प्रमाणपत्र काढण्यासाठी पूर्वी 58 रुपये शुल्क आकारले जायचे. आता 128 रुपये आकारले जातात. अधिवास, उत्पन्नाचा दाखला, प्रतिज्ञापत्र, महिला आरक्षण प्रमाणपत्र, शेतकरी प्रमाणपत्र, भूमिहीन प्रमाणपत्र आणि श्रावणबाळ योजनेच्या प्रमाणपत्रासाठी पूर्वी 34 रुपये लागायचे. आता 69 रुपये द्यावे लागतील.